शाळा बंदीच्या निर्णयाने सिंधुदुर्गातील विद्यार्थ्यांचे भवितव्य धोक्यात
सिंधुदुर्गनगरी प्रतिनिधी
राज्य सरकारने शालेय शिक्षण ‘सुधारणा’च्या नावाखाली घेतलेला १५ मार्च २०२४ चा शासन निर्णय हा प्रत्यक्षात ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर घाला घालणारा ठरत असल्याचा गंभीर आरोप आज सिंधुदुर्गनगरीत करण्यात आला. या निर्णयामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील तब्बल ९१ माध्यमिक शाळा आणि शेकडो प्राथमिक शाळा बंद होण्याच्या मार्गावर असून, याविरोधात ‘शाळा वाचवा – शिक्षण वाचवा मंच’च्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर तीव्र धरणे आंदोलन करण्यात आले.
सरकारच्या या निर्णयामुळे शिक्षकांचे समायोजन करून त्यांच्या नोकऱ्या वाचवल्या जात असल्या, तरी शिक्षण प्रक्रियेतील केंद्रबिंदू असलेला विद्यार्थी मात्र अक्षरशः भरडला जाणार असल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला. आरटीई कायद्यानुसार विद्यार्थ्यांना घराजवळ शिक्षण मिळणे हा मूलभूत हक्क आहे. मात्र नव्या शासन निर्णयामुळे ६ ते १६ वयोगटातील विद्यार्थ्यांना लांबच्या शाळांमध्ये जावे लागणार असून, सुरक्षा, प्रवास, आर्थिक बोजा आणि उपस्थिती यांसारखे गंभीर प्रश्न निर्माण होणार आहेत.
विशेषतः ग्रामीण भागातील आणि डोंगराळ, दुर्गम भागात राहणाऱ्या मुलींच्या शिक्षणावर याचा भीषण परिणाम होईल, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली. शाळा घरापासून लांब असल्याने अनेक पालक मुलींना शाळेत पाठवण्यास कचरतील, परिणामी शाळाबाह्य मुलांची संख्या वाढण्याची दाट शक्यता आहे. शिक्षण सर्वांसाठी सुलभ करण्याऐवजी सरकार अप्रत्यक्षपणे शाळा सोडायला प्रवृत्त करत आहे का, असा थेट सवाल आंदोलनकर्त्यांनी उपस्थित केला.
या आंदोलनात संजय वेतोरेकर, संपत देसाई यांच्यासह अनेक शिक्षणप्रेमी, पालक, शिक्षक आणि सामाजिक कार्यकर्ते सहभागी झाले होते. “शिक्षण हे खर्चाचे ओझे नसून समाजाच्या भविष्यातील गुंतवणूक आहे,” असा ठाम संदेश देत आंदोलकांनी शासनाच्या धोरणांवर जोरदार घोषणाबाजी केली.
“शाळा बंद करून शिक्षणाची गुणवत्ता वाढत नाही; उलट सामाजिक विषमता वाढते,” अशी भूमिका यावेळी मांडण्यात आली.
जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले की, २५ मार्च २०२४ च्या निर्णयान्वये जिल्ह्यातील शाळा बंद करण्याची प्रक्रिया राबवली जात असून, हे पाऊल आरटीई कायद्याच्या मूळ आत्म्यालाच विरोधात आहे. कायद्यानुसार एक किमीच्या परिघात प्राथमिक आणि तीन किमीच्या परिघात माध्यमिक शिक्षण विद्यार्थ्यांना उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. मात्र हा शासन निर्णय प्रत्यक्षात या निकषांनाच हरताळ फासणारा आहे.
आंदोलकांनी असा आरोपही केला की, शिक्षण विभाग आकडे आणि फाईल्सच्या आधारावर निर्णय घेत आहे; पण जमिनीवरील वास्तव, ग्रामीण परिस्थिती, वाहतूक सुविधांचा अभाव आणि पालकांची आर्थिक क्षमता याचा कुठलाही विचार करण्यात आलेला नाही. “ही धोरणे एसी कार्यालयात बसून आखली जात आहेत; त्याचा फटका मात्र गावागावातील मुलांना बसतो आहे,” असा संताप व्यक्त करण्यात आला.
“शिक्षणाचा हक्क कागदावर नाही, तो प्रत्यक्षात जपला गेला पाहिजे,” अशी मागणी करत १५ मार्च २०२४ चा शासन निर्णय तात्काळ रद्द करावा आणि सिंधुदुर्गातील शाळा वाचवाव्यात, अशी ठाम भूमिका आंदोलनकर्त्यांनी घेतली. अन्यथा हा लढा अधिक तीव्र केला जाईल, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला.
सरकार शिक्षण वाचवत आहे की शिक्षण संपवत आहे, हा प्रश्न आज सिंधुदुर्गनगरीतून थेट राज्यकर्त्यांसमोर उभा ठाकला आहे.
