राज्यात ‘मुख्यमंत्री बळीराजा पांदण रस्ते योजना’ लागू; शेतकऱ्यांना दिलासा
मुंबई : महाराष्ट्र शासनाने ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा निर्णय घेत ‘मुख्यमंत्री बळीराजा पांदण रस्ते योजना’ राज्यभर लागू करण्याची घोषणा केली आहे. या योजनेमुळे शेत रस्त्यांची दुरुस्ती, नव्याने निर्मिती आणि देखभाल अधिक सुलभ होणार असून शेतकऱ्यांच्या दैनंदिन अडचणी मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहेत.
या योजनेअंतर्गत रस्त्यासाठी लागणारी मोजणी, पोलिस बंदोबस्ताचे शुल्क पूर्णपणे माफ करण्यात आले आहे. तसेच गाळ, माती व मुरूमासाठी कोणतेही स्वामित्व शुल्क आकारले जाणार नाही, असा निर्णय शासनाने घेतला आहे. शेत रस्ते तयार करण्यासाठी १०० टक्के यंत्रसामग्रीचा वापर केला जाणार असून कामाचा वेग वाढवण्यावर भर दिला जाणार आहे.
गाव नकाशातील शेत रस्त्यांवरील अतिक्रमणे तातडीने हटवली जाणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. पर्यावरण संवर्धनाचा भाग म्हणून रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना मनरेगा अंतर्गत वृक्षारोपण करणे बंधनकारक असणार आहे.
महसूल व वन विभागाच्या माध्यमातून राबवली जाणारी ही योजना ग्रामीण दळणवळण मजबूत करेल, शेतीमालाची वाहतूक सुलभ करेल आणि शेतकऱ्यांच्या खर्चात बचत घडवून आणेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.