तुम्ही आंदोलन करा, आम्ही झाडं तोडूच !
सत्तेच्या अहंकाराचं उघड प्रदर्शन
नाशिक I प्रतिनिधी
लोकशाहीत रस्त्यावर उतरलेली जनता ही सत्तेची दहशत कमी करण्यासाठी असते; पण सध्याच्या महाराष्ट्रात आंदोलनं केवळ नोंद घेण्यापुरती उरली आहेत, असा धोकादायक संदेश पुन्हा एकदा दिला गेला आहे. शेकडो नागरिक, पर्यावरणप्रेमी, सामाजिक कार्यकर्ते, स्थानिक ग्रामस्थ आणि विविध संघटनांनी एकत्र येऊन तीव्र आंदोलन केलं, तरीही सत्ताधाऱ्यांनी साडेचारशे झाडांची कत्तल करून दाखवली. हा केवळ पर्यावरणाचा प्रश्न राहिलेला नाही; हा सत्तेच्या अहंकाराचा आणि लोकशाहीच्या अवहेलनेचा उघड पुरावा आहे.
गिरीश महाजनांनी ही झाडं स्वतःच्या खिशातून आणलेली नाहीत. ती झाडं या प्रदेशाची होती, भविष्यातल्या पिढ्यांची होती, पाण्याची, मातीची आणि हवामानाची होती. पण तुम्ही आंदोलन करा, घोषणा द्या, रस्ते अडवा, आम्हाला जे करायचंय तेच आम्ही करणार, असा उद्धट आणि बेफिकीर संदेश सत्तेच्या वर्तणुकीतून आज स्पष्टपणे गेला आहे. ही मस्ती केवळ एका प्रकल्पापुरती मर्यादित नाही; ती थेट पंधरा हजार झाडांवर तलवार लटकवणारी आहे.
सरकारने वारंवार पर्यावरणपूरक विकासची भाषा केली. हरित महाराष्ट्र, वृक्षलागवड, कार्बन न्यूट्रॅलिटी यासारख्या शब्दांनी जाहिराती भरल्या. पण प्रत्यक्षात आंदोलन करणाऱ्या जनतेच्या डोळ्यादेखत झाडं तोडली जात असतील, तर हा विकास नसून सत्तेचा उन्माद आहे. कायद्याच्या चौकटीत निर्णय घेतले असतील, तर लोकांच्या भावना, स्थानिकांचा विरोध आणि पर्यावरणीय परिणामांचा सखोल विचार कुठे गेला, हा प्रश्न अनुत्तरित राहतो.
आज ही झाडं पडली आहेत. उद्या पाणी, जमीन, जंगल, गावं आणि माणसंही अशाच माजाखाली येणार का, हा सवाल आता प्रत्येक नागरिकाने विचारायला हवा. लोकशाही म्हणजे केवळ निवडणूक जिंकणं नाही; लोकशाही म्हणजे जनतेच्या आवाजाला किंमत देणं. पण इथे तो आवाज जाणीवपूर्वक दुर्लक्षित केला जात आहे.
म्हणूनच हा प्रश्न आता एका मंत्र्यापुरता मर्यादित नाही. हा प्रश्न असा आहे की, जनतेच्या आंदोलनावर पाय देऊन पुढे जाणाऱ्या सत्तेला योग्य वेळी रोखलं नाही, तर उद्या कोणताही निर्णय लोकांवर लादला जाईल. अशा माजलेल्या राजकारणाला उत्तर रस्त्यावरच्या आंदोलनापुरतं न ठेवता, मतपेटीतूनच द्यावं लागेल. लोकांनी लक्षात ठेवायला हवं. आज झाडं कापणारे, उद्या लोकशाहीचं मूळ कापायला मागेपुढे पाहणार नाहीत.