‘सिंधुदुर्गनगरी’ हे नवीन महसुली गाव ; १ जानेवारी २०२६ पासून अंमलबजावणी 

0
86
‘सिंधुदुर्गनगरी’ हे नवीन महसुली गाव ; १ जानेवारी २०२६ पासून अंमलबजावणी 
‘सिंधुदुर्गनगरी’ हे नवीन महसुली गाव ; १ जानेवारी २०२६ पासून अंमलबजावणी 

‘सिंधुदुर्गनगरी’ हे नवीन महसुली गाव ; १ जानेवारी २०२६ पासून अंमलबजावणी 

ओरोस l प्रतिनिधी

ओरोस मौजे ओरोस बुद्रुक (१३४-१२-८० हे.आर.), मौजे अणाव (९५-४७-७० हे.आर.) आणि मौजे रानबांबुळी (१०४-५९-७० हे.आर.) असे एकूण ३३४-२०-२० हेक्टर आर क्षेत्र संपादित करून २ एप्रिल १९९८ रोजी ‘सिंधुदुर्गनगरी विकास प्राधिकरण’ची स्थापना करण्यात आली होती. या संपूर्ण क्षेत्राचा ताबा सध्या सिंधुदुर्गनगरी विकास प्राधिकरणाकडे आहे.

या प्राधिकरण क्षेत्राचा समावेश करून ‘सिंधुदुर्गनगरी’ हे नवीन महसुली गाव निर्माण करण्याबाबतची अधिसूचना जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी जारी केली आहे. त्यानुसार ‘सिंधुदुर्गनगरी’ हे नवीन महसुली गाव १ जानेवारी २०२६ पासून अधिकृतरीत्या अस्तित्वात आले आहे. त्यामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकूण महसुली गावांची संख्या आता ७५९ इतकी झाली आहे. या संदर्भातील अंतिम अधिसूचना लवकरच महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाने प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली आहे.

नवीन महसुली गावाची निर्मिती करताना प्राधिकरणाच्या प्रत्यक्ष ताब्यात असलेल्या क्षेत्राव्यतिरिक्त कोणत्याही नव्या क्षेत्राचा समावेश करण्यात आलेला नाही. तसेच मौजे रानबांबुळी येथील ७७-३१ हे.आर क्षेत्र भूसंपादनासाठी प्रस्तावित असले, तरी त्याचे संपादन झालेले नसल्यामुळे हे क्षेत्र मूळ मौजे रानबांबुळी या गावातच कायम राहणार असून, ते ‘सिंधुदुर्गनगरी’ या नव्याने निर्माण झालेल्या महसुली गावात समाविष्ट करण्यात आलेले नाही.

‘सिंधुदुर्गनगरी’ महसुली गावाची निर्मिती आणि त्याच क्षेत्रात प्रस्तावित असलेली सिंधुदुर्गनगरी नगरपरिषद निर्मिती या दोन स्वतंत्र व वेगळ्या प्रक्रिया आहेत, असे जिल्हा प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. महसुली गाव निर्माण झाल्यामुळे मूळ मौजे ओरोस बुद्रुक, मौजे अणाव, मौजे रानबांबुळी तसेच त्यालगतच्या इतर गावांच्या क्षेत्रात कोणताही बदल होणार नाही.

मौजे ओरोस बुद्रुक, मौजे अणाव आणि मौजे रानबांबुळी या गावांमधील एकूण तीन सर्वे क्रमांक (३८-ब, २६-७-ब आणि १-ब) समाविष्ट करून ‘सिंधुदुर्गनगरी’ हे नवीन महसुली गाव अस्तित्वात आले आहे. त्यामुळे प्राधिकरण क्षेत्रात वास्तव्यास असलेल्या नागरिकांना महसूल विभाग तसेच ग्रामविकास विभागामार्फत दिल्या जाणाऱ्या विविध दाखल्यांच्या वितरण प्रक्रियेत सुलभता येणार असून, त्याचा थेट लाभ या परिसरातील जनतेला होणार आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here