महाराष्ट्रातील सात सागरी जिल्ह्यांमध्ये स्वतंत्र मासेमारी अंमलबजावणी कक्षासाठी २३२ नवीन पदांची मंजुरी
मुंबई l प्रतिनिधी
राज्याचे मत्स्य व्यवसाय मंत्री नीतेश राणे यांनी वर्षभरापूर्वी मंत्रीपदाची जबाबदारी घेतल्यानंतर महाराष्ट्र सागरी मासेमारी अधिनियमाच्या कडक अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र अंमलबजावणी कक्ष स्थापन करण्याची घोषणा केली होती. मात्र, यासाठी आवश्यक असलेल्या पदांची मंजुरी प्रतिक्षेत होती. आता ही प्रतीक्षा संपली असून राज्याच्या सात सागरी जिल्ह्यांमध्ये या स्वतंत्र अंमलबजावणी कक्षासाठी प्रमुख पदांसह एकूण २३२ पदांची निर्मिती करण्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे.
राज्यातील स्थानिक मच्छीमार आणि पारंपरिक मासेमारी करणाऱ्या समुदायांकडून अवैध पर्ससीन जाळे आणि एलईडी मासेमारी नौकांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी स्वतंत्र अंमलबजावणी कक्ष स्थापन करणे आणि अतिरिक्त कर्मचारी वर्ग नियुक्त करण्याची मागणी सातत्याने केली जात होती. या मागणीनुसार शासनाने सात सागरी जिल्ह्यांसाठी या नवीन पदांची निर्मिती मंजूर केली असून, या पावलातून अवैध मासेमारीवर नियंत्रण आणणे आणि पारंपरिक मच्छीमारांचे हित सुरक्षित करणे शक्य होईल.


