सरकारी धोरण की मराठीविरोधी षडयंत्र ?

सरकारी धोरण की मराठीविरोधी षडयंत्र ?

विद्यार्थीसंख्या कमी च्या नावाखाली महाराष्ट्र शासनाने तब्बल १८ हजार मराठी शाळा बंद करण्याची प्रक्रिया सुरू केली असून, या निर्णयाने ग्रामीण महाराष्ट्र, सर्वसामान्य पालक आणि लाखो विद्यार्थ्यांचे भविष्य थेट धोक्यात आले आहे. सरकारी दुर्लक्षाने मोडकळीस आणलेल्या शाळांवरच दोष टाकत, खासगी शिक्षणसंस्थांना मोकळे रान देणारे हे धोरण म्हणजे सुधारणा नव्हे तर मराठी शिक्षण व्यवस्थेची सुनियोजित कत्तल आहे.

मुंबई I प्रतिनिधी
महाराष्ट्र शासनाने तब्बल १८ हजार मराठी माध्यमांच्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतल्याने राज्यातील शिक्षण क्षेत्रात प्रचंड खळबळ उडाली आहे. सरकार या निर्णयाला विद्यार्थीसंख्या कमी अशी कारणे पुढे करत असले, तरी प्रत्यक्षात हा निर्णय म्हणजे मराठी भाषा, ग्रामीण भाग आणि सर्वसामान्यांच्या शिक्षणाच्या हक्कावर केलेला थेट घात असल्याचा आरोप सर्व स्तरांतून केला जात आहे. हा केवळ प्रशासकीय निर्णय नसून, तो खासगी शिक्षणसंस्थांना मोकळे रान देणाऱ्या धोरणाचा भाग असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येत आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून राज्यातील जिल्हा परिषद, नगरपालिका आणि अनुदानित मराठी शाळांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात आले. शिक्षक भरती थांबवण्यात आली, अनेक शाळा एक-दोन शिक्षकांवर चालवल्या गेल्या, पायाभूत सुविधा मोडकळीस आल्या, डिजिटल साधनसामग्री उपलब्ध करून देण्यात आली नाही. परिणामी पालकांना नाईलाजाने खासगी शाळांकडे वळावे लागले. आता याच परिस्थितीचा आधार घेत सरकार विद्यार्थी नाहीत असे सांगून शाळा बंद करण्याचा सपाटा लावत आहे.
या निर्णयाचा सर्वात मोठा फटका ग्रामीण आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांना बसणार आहे. मराठी शाळा बंद झाल्यानंतर पालकांसमोर एकच पर्याय उरतो. महागड्या खासगी शाळा. मोठी फी, डोनेशन, सक्तीचे युनिफॉर्म, वेगवेगळ्या नावाने आकारली जाणारी फी, स्पर्धा परीक्षा शुल्क या सगळ्याचा आर्थिक बोजा सर्वसामान्य पालकांवर पडणार आहे. शिक्षणासाठी कर्ज काढण्याची वेळ येणे हे राज्याच्या शिक्षण धोरणाचे अपयश असल्याचे शिक्षणतज्ज्ञांचे मत आहे.
अधिक धक्कादायक बाब म्हणजे अनेक ठिकाणी सरकारी शाळांतील शिक्षकच स्वतःच्या खासगी शाळा चालवत असल्याचे आरोप आहेत. जिल्हा परिषद शाळेतून पूर्ण पगार घेऊन, प्रत्यक्षात लक्ष खासगी संस्थेवर देण्याचे प्रकार उघड झाले आहेत. याबाबत शिक्षण विभागाकडे तक्रारी करूनही कारवाई होत नसल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. शाळा बंद पडतात कारण विद्यार्थी नाहीत हा दावा अशा परिस्थितीत किती पोकळ आहे, हे यातून स्पष्ट होते.
मराठी शाळा बंद करण्याचा निर्णय हा केवळ शिक्षणापुरता मर्यादित नाही. याचा थेट परिणाम मराठी भाषेच्या सामाजिक स्थानावर, ग्रामीण भागाच्या विकासावर आणि समान संधीच्या संकल्पनेवर होणार आहे. इंग्रजी शिक्षण म्हणजेच दर्जेदार शिक्षण हा भ्रम पसरवून मातृभाषेतील शिक्षण पद्धत मोडीत काढण्याचा हा प्रयत्न असल्याचा आरोप होत आहे. इतिहास साक्षी आहे की मराठीतून शिक्षण घेऊनच महाराष्ट्राने समाजसुधारक, विचारवंत आणि नेते घडवले आहेत.
दरम्यान, मराठी शाळांबरोबरच सार्वजनिक वाहतूक, विशेषतः एस.टी. महामंडळाच्या सेवाही हळूहळू दुर्लक्षित केल्या जात असल्याचे चित्र आहे. शाळा बंद, बस बंद, आरोग्य सेवा कमी अशा निर्णयांमुळे ग्रामीण महाराष्ट्र हळूहळू पोकळ केला जात आहे, अशी संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे. हा विकासाचा आराखडा नसून, खासगीकरणाचा अजेंडा असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.
या पार्श्वभूमीवर शिक्षणप्रेमी, पालक संघटना, शिक्षक संघ आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून तीव्र संताप व्यक्त केला जात असून, हा निर्णय तात्काळ मागे घेण्याची मागणी केली जात आहे. आज मराठी शाळा बंद झाल्या, तर उद्या सर्वसामान्यांच्या मुलांचे भविष्य बंद होईल, असा इशारा देत राज्यभर आंदोलन छेडण्याचे संकेत दिले जात आहेत. मराठी शाळा बंद करण्याचा हा निर्णय म्हणजे शिक्षण सुधारणा नाही, तर महाराष्ट्राच्या मुळावर घाव असल्याचे चित्र आता स्पष्ट होत आहे. सरकारने वेळीच हा निर्णय मागे घेतला नाही, तर याचे सामाजिक, शैक्षणिक आणि राजकीय परिणाम दूरगामी असतील, हे निश्चित.