पूररेषांचे पुनर्सर्वेक्षण व पुनर्विकासासाठी राज्य सरकारची १२ सदस्यीय समिती
चिपळूण l प्रतिनिधी
राज्यातील पूरबाधित शहरांमध्ये नद्यांलगत आखण्यात आलेल्या निळ्या व लाल पूररेषांचे नव्याने पुनर्सर्वेक्षण करण्यासाठी तसेच त्या क्षेत्रांच्या पुनर्विकासासाठी नियमावली तयार करण्याच्या उद्देशाने राज्य शासनाने १२ सदस्यीय तज्ज्ञ समितीची स्थापना केली आहे. नगरविकास विभागाने यासंदर्भात अध्यादेश जारी केला असून पूररेषांमुळे अडथळ्यात आलेल्या शहरी विकासाला गती देण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे.
राज्यातील अनेक शहरांमध्ये पाटबंधारे खात्यामार्फत नद्यांच्या काठावर निळी व लाल पूररेषा आखण्यात आल्या होत्या. मात्र या सीमांकनामुळे विकासकामांवर मोठा परिणाम होत असल्याची तक्रार स्थानिक स्वराज्य संस्था व
नागरिकांकडून सातत्याने करण्यात येत होती. पूरबाधित क्षेत्रांतील अधिकृत बांधकामे, जुनी गृहनिर्माण सोसायट्या आणि पायाभूत सुविधा यांच्या पुनर्विकासात अडथळे निर्माण होत होते.
या पार्श्वभूमीवर नव्याने पुनर्सर्वेक्षण करून पूररेषा निश्चित करणे, पूररेषा बाधित क्षेत्रातील अधिकृत इमारतींच्या पुनर्विकासास परवानगी देण्यासाठी तातडीची कार्यवाही करणे तसेच विकास नियंत्रण नियमावली तयार करणे या जबाबदाऱ्या समितीवर सोपविण्यात आल्या आहेत.
समितीत नगरविकास, जलसंपदा, पर्यावरण, मृद व पुनर्वसन विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव किंवा सचिव यांचा समावेश आहे. याशिवाय जलविज्ञान संशोधन व सुरक्षितता क्षेत्रातील तज्ज्ञ, नगररचना विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी, तसेच पिंपरी-चिंचवड, कोल्हापूर व चंद्रपूर महानगरपालिकांचे आयुक्त, नगररचना पुणे विभागाचे सहसंचालक आणि महाड व बदलापूर नगरपालिकांचे मुख्याधिकारी यांचा सहभाग आहे.
या समितीच्या अहवालानंतर पूरबाधित शहरांच्या विकासासंबंधी महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक निर्णय घेतले जाण्याची शक्यता आहे. पूररेषांचे वास्तव परिस्थितीनुसार पुनर्मूल्यांकन झाल्यास नागरिकांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे. तसेच सुरक्षिततेला बाधा न आणता विकासाला चालना देण्याचा समतोल साधण्याचे मोठे आव्हान समितीसमोर असणार आहे