RTE प्रवेशाबाबत उच्च न्यायालयाचा सवाल; वंचित विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर गदा येण्याची भीती
मुंबई/नागपूर : राज्यातील RTE (Right to Education) प्रवेश प्रक्रियेबाबत Bombay High Court ने राज्य सरकारला महत्त्वाचा सवाल उपस्थित केला आहे. विद्यार्थ्यांना त्यांच्या घरापासून केवळ १ किमी अंतरातील शाळांमध्येच प्रवेश अर्ज करण्याची मर्यादा घालणाऱ्या राज्य सरकारच्या नव्या नियमावर न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत सरकारकडून स्पष्टीकरण मागितले आहे.
या संदर्भात दाखल झालेल्या जनहित याचिकांवर सुनावणी करताना न्यायालयाने म्हटले की, हा नियम लागू राहिल्यास वंचित आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना चांगल्या दर्जाच्या शाळांमध्ये प्रवेश मिळण्यास अडथळा निर्माण होऊ शकतो. याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की, पूर्वी विद्यार्थ्यांना ३ किमी परिसरातील शाळांसाठी अर्ज करण्याची मुभा होती; मात्र नव्या निर्णयामुळे पर्याय मोठ्या प्रमाणावर कमी झाले आहेत.
RTE कायद्यानुसार खासगी अनुदानरहित शाळांमध्ये २५ टक्के जागा सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. मात्र १ किमीची मर्यादा लावल्यामुळे अनेक ग्रामीण व आदिवासी भागातील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार खासगी शाळांमध्ये प्रवेश घेण्याची संधी कमी होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.
याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, अर्ज करताना ऑनलाइन पोर्टलवर GPS आधारित प्रणालीमुळे १ किमीपेक्षा दूरच्या शाळा दिसतच नाहीत, त्यामुळे पालकांना पर्यायी शाळांची निवड करता येत नाही. शिवाय एकदा शाळा मिळाल्यानंतर ती नाकारल्यास दुसरा पर्यायही उपलब्ध होत नाही.
या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले असून पुढील सुनावणी लवकरच होणार आहे. दरम्यान, RTE प्रवेश नियमांमुळे वंचित समाजातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या अधिकारावर गदा येऊ नये, अशी मागणी शिक्षण हक्क कार्यकर्त्यांकडून केली जात आहे.