राज्यातील मत्स्यविक्री व्यवसाय अधिक आधुनिक, स्वच्छ आणि ग्राहकाभिमुख करण्यासाठी मत्स्यव्यवसाय विभागाकडून “फिश वेंडिंग ई-रिक्षा” मॉडेल राबविण्याच्या दिशेने महत्त्वाची पावले उचलली जात आहेत. या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना ९० टक्के अनुदान देण्याबाबत शासन स्तरावर सकारात्मक विचार सुरू असल्याची माहिती मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी दिली.
मंत्रालयात मंत्री नितेश राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत फिश वेंडिंग स्टॉल योजना आणि ई-रिक्षा आधारित मत्स्यविक्री मॉडेलबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
राज्यातील मत्स्यविक्रेत्यांना आधुनिक सुविधा उपलब्ध करून देणे, मासळी विक्री अधिक स्वच्छ व आकर्षक बनविणे तसेच ग्राहकांना दर्जेदार सेवा मिळावी, या उद्देशाने “फिश वेंडिंग ई-रिक्षा” संकल्पना पुढे आणण्यात येत आहे.
या योजनेमुळे मत्स्यविक्रेत्यांना निश्चित व्यवसायाचे साधन उपलब्ध होण्याबरोबरच रोजगारनिर्मितीला चालना मिळणार असून, पर्यावरणपूरक ई-रिक्षांच्या माध्यमातून हरित वाहतुकीलाही प्रोत्साहन मिळणार आहे.
बैठकीला आमदार उमेश उर्फ चंदू यावलकर, मत्स्यव्यवसाय आयुक्त प्रेरणा देशभ्रतार, मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्थांचे प्रतिनिधी आणि संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
