खाजगी जमिनीत जबरदस्तीचा रस्ता ? कुडाळ नगरपंचायतीच्या कारभारावर गंभीर प्रश्नचिन्ह

खाजगी जमिनीत जबरदस्तीचा रस्ता ?  कुडाळ नगरपंचायतीच्या कारभारावर गंभीर प्रश्नचिन्ह

न्यायालयात अपील प्रलंबित… जमीन मालकांचा स्पष्ट विरोध… तरीही पोलिस संरक्षणात खाजगी जमिनीत जबरदस्तीने रस्ता करण्याच्या हालचाली सुरू असल्याचा गंभीर आरोप कुडाळ नगरपंचायतीवर झाला आहे. स्वतः नगरपंचायतीकडे रस्ता मंजुरीचे स्पष्ट आदेश नसल्याचे पत्रातून उघड होत असताना, बिल्डरधार्जिण्या दबावतंत्रातून नागरिकांच्या मालमत्ता हक्कांवर बुलडोझर चालवला जातोय का, असा संतप्त सवाल आता राजाध्यक्ष-आरोसकर कुटुंबीयांनी उपस्थित केला आहे.

कुडाळ | प्रतिनिधी :
कुडाळ नगरपंचायतीचा कारभार पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडला असून, न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू असतानाही खाजगी सामाईक जमिनीत पोलिस बंदोबस्तात जबरदस्तीने रस्ता करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्याचा गंभीर आरोप जमीन मालक दत्तात्रय राजाध्यक्ष आणि शीतल आरोसकर यांनी केला आहे. विशेष म्हणजे, संबंधित प्रकरण जिल्हा न्यायालयात प्रलंबित असताना नगरपंचायतीची ही घाई नेमकी कुणासाठी आणि कोणाच्या दबावाखाली सुरू आहे, असा सवाल आता नागरिकांमधून उपस्थित होत आहे.

गाव मौजे कुडाळ येथील सर्व्हे नंबर २१२, हिस्सा नंबर १ब/४ ही मिळकत दत्तात्रय राजाध्यक्ष, शीतल आरोसकर आणि त्यांच्या भावंडांची सामाईक खाजगी मालमत्ता आहे. या जागेतून रस्ता काढण्यास जमीन मालकांचा स्पष्ट विरोध असून, याच मुद्द्यावर जिल्हा न्यायालयात नियमित दिवाणी अपील क्रमांक १९/२०२६ दाखल करण्यात आले आहे. या प्रकरणातील ताकीद अर्जावर ११ जून २०२६ रोजी सुनावणी होणार असताना, त्याआधीच नगरपंचायत पोलिस संरक्षण घेऊन २५ मे रोजी रस्ता करण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती समोर आली आहे.

यामुळे “न्यायालयाचा अवमान करून नगरपंचायत नेमकी कोणाची सेवा करत आहे?” असा संतप्त सवाल राजाध्यक्ष कुटुंबीयांनी उपस्थित केला आहे. “खटला न्यायप्रविष्ट असताना कोणत्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थेला अशी एकतर्फी आणि दडपशाहीची कारवाई करण्याचा अधिकार आहे का?” यावर कायदेतज्ज्ञही आश्चर्य व्यक्त करत आहेत.

दरम्यान, कुडाळ नगरपंचायतीने स्वतः माहिती अधिकाराखाली दिलेल्या पत्रात संबंधित खाजगी मिळकतीतून रस्ता मंजुरीचे आदेश उपलब्ध नसल्याचे स्पष्ट नमूद केले आहे. तसेच अर्जदारांनी मागितलेली माहिती “प्रश्नार्थक स्वरूपाची” असल्याचे सांगत नगरपंचायतीने कोणतीही स्पष्ट कागदपत्रे सादर केलेली नाहीत. यामुळे “जमीन मालकांची परवानगी नाही, न्यायालयीन निर्णय नाही आणि मंजुरी आदेशही उपलब्ध नाहीत; मग रस्ता कोणत्या अधिकारावर काढला जातोय?” हा प्रश्न अधिकच गंभीर बनला आहे.

स्थानिक पातळीवर या प्रकरणामागे बिल्डर लॉबीचा दबाव असल्याची जोरदार चर्चा सुरू आहे. काही प्रभावशाली घटकांच्या फायद्यासाठी नगरपंचायतीचा वापर केला जात असल्याचा आरोपही आता उघडपणे होऊ लागला आहे. सामान्य नागरिकांच्या घरांवर कारवाई करताना नियमांचा बडगा दाखवणारी प्रशासन यंत्रणा, बिल्डरांच्या बाबतीत मात्र इतकी आक्रमक आणि तत्पर का होते, असा प्रश्न नागरिक उपस्थित करत आहेत.

ज्येष्ठ नागरिक असलेल्या दत्तात्रय राजाध्यक्ष यांनी कुडाळ पोलिस ठाण्यात लेखी निवेदन देऊन या रस्त्याला आपला ठाम विरोध असल्याचे नमूद केले आहे. “आमच्या खाजगी मालमत्तेवर आमची परवानगी न घेता बुलडोझर चालवले जात असतील, तर सामान्य नागरिकांनी न्याय कुणाकडे मागायचा?” असा सवाल त्यांनी केला आहे.

नगरपंचायतीने विकासाच्या नावाखाली नागरिकांच्या मालमत्ता हक्कांवर गदा आणू नये, न्यायालयीन प्रक्रियेचा आदर करावा आणि बिल्डरधार्जिणी भूमिका तात्काळ थांबवावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे. अन्यथा हे प्रकरण केवळ एका रस्त्यापुरते मर्यादित न राहता “स्थानिक प्रशासन विरुद्ध नागरिकांचे हक्क” असा मोठा संघर्ष ठरण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.