१ जुलैपासून पासपोर्ट शुल्कात मोठी वाढ; नवीन पासपोर्टसाठी मोजावे लागणार ₹२,५००
पासपोर्ट, आधार, पॅन किंवा मतदार ओळखपत्र मग भारतीय नागरिकत्वाचा पुरावा नेमका कोणता?
नवी दिल्ली :
परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की पासपोर्ट हा मुख्यतः आंतरराष्ट्रीय प्रवासासाठी जारी केला जाणारा दस्तऐवज असून तो स्वतःहून भारतीय नागरिकत्वाचा अंतिम कायदेशीर पुरावा मानला जात नाही. त्याचप्रमाणे आधार कार्ड, पॅन कार्ड किंवा मतदार ओळखपत्र यांनाही स्वतंत्रपणे नागरिकत्वाचा अंतिम पुरावा म्हणून कायद्यात मान्यता नाही.
मग नागरिकत्वाचा पुरावा काय?
भारतात ‘एकच सार्वत्रिक नागरिकत्व प्रमाणपत्र’ अशी कोणतीही व्यवस्था नाही. नागरिकत्वाचा प्रश्न निर्माण झाल्यास संबंधित प्राधिकरण नागरिकत्व कायदा, १९५५ आणि इतर लागू कायद्यांनुसार उपलब्ध कागदपत्रे व परिस्थितीचा एकत्रित विचार करते.
नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी खालीलपैकी कागदपत्रे किंवा त्यांचे संयोजन महत्त्वाचे ठरू शकते:
जन्म प्रमाणपत्र (विशेषतः लागू असलेल्या कालावधीनुसार)
पालकांच्या नागरिकत्वासंबंधी कागदपत्रे
नागरिकत्व प्रमाणपत्र (Citizen Certificate), जर ते प्राप्त झाले असेल
नोंदणी किंवा नागरिकीकरण (Naturalisation) संदर्भातील प्रमाणपत्र
संबंधित शासकीय नोंदी आणि इतर कायदेशीर पुरावे
पासपोर्ट गैर-भारतीयांनाही दिला जातो का?
सामान्य भारतीय पासपोर्ट केवळ भारतीय नागरिकांनाच दिला जातो. मात्र, परराष्ट्र मंत्रालयाचे म्हणणे असे आहे की पासपोर्ट जारी करण्याची प्रशासकीय प्रक्रिया आणि नागरिकत्वाचा अंतिम कायदेशीर निर्णय या दोन वेगळ्या बाबी आहेत. त्यामुळे पासपोर्ट हा नागरिकत्वाचा अंतिम आणि निर्विवाद कायदेशीर पुरावा मानला जात नाही.
पासपोर्ट देण्यापूर्वी पोलीस पडताळणी काय करते?
पासपोर्ट जारी करण्यापूर्वी पोलीसांकडून प्रामुख्याने अर्जदाराची ओळख, राहण्याचा पत्ता, गुन्हेगारी पार्श्वभूमी आणि अर्जातील माहितीची पडताळणी केली जाते. ही प्रक्रिया सुरक्षा आणि ओळख पडताळणीसाठी असते.
आधार, पॅन आणि मतदार ओळखपत्राबाबत काय?
आधार कार्ड – ओळख आणि निवासी पत्त्याचा पुरावा; नागरिकत्वाचा पुरावा नाही.
पॅन कार्ड – करप्रणालीसाठीचा दस्तऐवज; नागरिकत्वाचा पुरावा नाही.
मतदार ओळखपत्र – मतदानाचा अधिकार दर्शवते; स्वतंत्रपणे नागरिकत्वाचा अंतिम कायदेशीर पुरावा मानले जात नाही.
पासपोर्ट – प्रवासासाठीचा अधिकृत दस्तऐवज; नागरिकत्वाशी संबंधित असला तरी अंतिम कायदेशीर पुरावा म्हणून स्वतंत्रपणे निर्णायक मानला जात नाही.
नागरिकत्वाशी संबंधित वाद किंवा पडताळणीच्या प्रकरणांमध्ये सक्षम न्यायालय किंवा संबंधित सरकारी प्राधिकरण उपलब्ध सर्व पुरावे आणि लागू कायद्यांच्या आधारे निर्णय घेतात.
