विधानभवन येथे महाराष्ट्र राज्य जनजाती सल्लागार परिषदेची ५२वी बैठक संपन्न
विधानभवन येथे महाराष्ट्र राज्य जनजाती सल्लागार परिषदेची ५२वी बैठक संपन्न
मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली विधानभवन येथे महाराष्ट्र राज्य जनजाती सल्लागार परिषदेची ५२वी बैठक संपन्न झाली.
अनुसूचित जमाती जात पडताळणी प्रक्रिया अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने अधिक पारदर्शक, सुलभ, विश्वासार्ह आणि लोकाभिमुख करावी. ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचा वापर करून सर्व जात वैधता प्रमाणपत्रांचे सुरक्षित डिजिटल पडताळणी व्यवस्थेत रूपांतर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी दिले.
बैठकीला आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ आणि लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते.
जात पडताळणीची संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन करण्यात यावी. ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाद्वारे प्रमाणपत्रांची सुरक्षित पडताळणी व्यवस्था विकसित करावी. कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित प्रणालीद्वारे दुबार अर्ज, कागदपत्रांची प्राथमिक छाननी आणि पडताळणी अधिक परिणामकारक करावी.
आदिवासी, वन व महसूल विभागाने पारधी समाजासाठी संयुक्तरित्या शिबिर राबवून विविध आवश्यक प्रमाणपत्रांचे वितरण करावे. अनुसूचित जमातीच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आदिवासी घटक कार्यक्रमासाठी निधी उपलब्ध करण्याबाबत वित्त विभागाशी समन्वय साधून कार्यवाही करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
आदिवासी विकास विभागासाठी राबविण्यात येणाऱ्या विविध शैक्षणिक व कल्याणकारी योजनांमधील उत्पन्न मर्यादेचा पुनर्विचार करून अधिकाधिक आदिवासी विद्यार्थ्यांना योजनांचा लाभ मिळावा यासाठी किमान चार लाख रूपये उत्पन्न मर्यादा करण्याबाबतची कार्यवाही करावी. अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी अधिनियमामधील सुधारणा प्रक्रियेला गती देणे.
प्रकल्प अधिकारी, रिक्त पदे, न्यायालयीन प्रकरणांसाठी विशेष विधिज्ञांची नियुक्ती आणि प्रशासकीय कार्यक्षमता वाढविण्याबाबत संबंधित विभागांनी समन्वयाने कार्यवाही करावी. आदिवासी विकास विभागामार्फत इतर विभागांना वितरित होणाऱ्या निधीचे प्रभावी नियंत्रण व योजनांचे नियमित मूल्यमापन करण्यासाठी राज्यस्तरीय व जिल्हास्तरीय यंत्रणा अधिक सक्षम करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केल्या.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी वनहक्क कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसह वनसंवर्धन आणि आदिवासींच्या आर्थिक उन्नतीसाठी मिशन आधारित उपक्रमांचा आढावा घेतला.
धरण क्षेत्रातील मत्स्यव्यवसाय तसेच नव्या योजनांमध्ये स्थानिक आदिवासींना प्राधान्य मिळेल यासाठी विद्यमान धोरणांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यावर भर देण्याच्या सूचना केल्या.
बांबू, तेंदूपत्ता, आपटा यांसारख्या लघुवनोत्पादनांवरील ग्रामसभांच्या अधिकारांबाबत विद्यमान धोरणांचा आढावा घेऊन ग्रामविकास व आदिवासी विकास विभागाने आवश्यक ती कार्यवाही करावी, असे त्यांनी सांगितले.
