पुण्याच्या वाहतूक कोंडीवर मोठा उपाय; HCMTR, अंतर्गत रिंगरोड आणि बोगदा प्रकल्पांना गती

पुण्याच्या वाहतूक कोंडीवर मोठा उपाय; HCMTR, अंतर्गत रिंगरोड आणि बोगदा प्रकल्पांना गती

शासकीय जमिनींचा आगाऊ ताबा, भूसंपादन आणि प्रशासकीय प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश

 मुंबई, दि. २८ :

पुणे शहर आणि परिसरातील वाढती वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी उच्चक्षमता उन्नत सामूहिक वाहतूक मार्ग (HCMTR), पुणे अंतर्गत रिंगरोड आणि बोगद्यांचे जाळे हे तीन महत्त्वाकांक्षी पायाभूत सुविधा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहेत. या प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीला गती देण्यासाठी आवश्यक शासकीय जमिनींचा आगाऊ ताबा, भूसंपादन आणि सर्व प्रशासकीय प्रक्रिया समन्वयाने पूर्ण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पुण्यातील प्रमुख शहरी वाहतूक प्रकल्पांच्या नियोजन, वित्तीय व्यवस्थापन, अंमलबजावणी आणि देखरेखीसाठी गठित उच्चस्तरीय समितीची बैठक मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृह येथे पार पडली. बैठकीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, नगरविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव असीम कुमार गुप्ता तसेच विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत HCMTR हा पुण्याच्या भविष्यातील वाहतूक व्यवस्थेसाठी परिवर्तनकारी प्रकल्प असल्याचे नमूद करण्यात आले. सुमारे ३६ किलोमीटर लांबीचा सहा पदरी उन्नत मार्ग शहरातील मध्यवर्ती नागरी भागातून जाणार असून तो सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेशी एकात्मिक स्वरूपात जोडला जाणार आहे.

या प्रकल्पासाठी बांधकाम खर्च सुमारे ९ हजार कोटी रुपये तर भूसंपादनासाठी सुमारे ३ हजार कोटी रुपये अपेक्षित आहेत. एचसीएमटीआर अंतर्गत बोपोडी ते सिंहगड रस्ता (१०.५ किमी), सिंहगड रस्ता ते सोलापूर रस्ता (१३.२ किमी), सोलापूर रस्ता ते एअरपोर्ट चौक (१०.२१ किमी) आणि एअरपोर्ट चौक ते बोपोडी (९.१७ किमी) अशी विविध पॅकेजेस प्रस्तावित आहेत. याशिवाय, पीएमआरडीएच्या अंतर्गत रिंगरोड प्रकल्पाचा एकूण अंदाजित खर्च २५,१५९.८८ कोटी रुपये असून हा प्रकल्प टप्प्याटप्प्याने राबविण्यात येणार आहे. सोळू इंटरचेंज ते वडगाव शिंदे, लोहगाव ते वाघोली, वाघोली ते कदमवाक वस्ती, कदमवाक वस्ती ते जांभूळवाडी तसेच जांभूळवाडी ते भूगाव आणि भूगाव ते परंदवाडी असे विविध टप्पे या प्रकल्पात समाविष्ट आहेत. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या तिन्ही प्रकल्पांसाठी आवश्यक शासकीय जमीन पुणे महापालिका आणि पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (PMRDA) यांना उपलब्ध करून देण्यासाठी एकत्रित शासन निर्णय काढण्याचा प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याचे निर्देश दिले. तसेच रिंगरोड प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या खासगी जमिनींच्या संपादनासाठी रोख मोबदला देण्याचाही निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.

पुणे महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम, पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्त विजय सूर्यवंशी आणि अतिरिक्त पोलीस आयुक्त मनोज पाटील यांनी सादरीकरणाद्वारे प्रकल्पांची सविस्तर माहिती दिली. हे तीनही प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर पुण्यातील वाहतूक कोंडी मोठ्या प्रमाणात कमी होण्यास मदत होणार असून शहराची दळणवळण व्यवस्था अधिक गतिमान, कार्यक्षम आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होण्यास हातभार लागणार आहे.