१ ऑगस्टपासून विशेष आर्थिक क्षेत्रात मासेमारीला परवानगी; प्रादेशिक जलक्षेत्रातील बंदी १५ ऑगस्टपर्यंत कायम – नितेश राणे
१ ऑगस्टपासून विशेष आर्थिक क्षेत्रात मासेमारीला परवानगी; प्रादेशिक जलक्षेत्रातील बंदी १५ ऑगस्टपर्यंत कायम – नितेश राणे
मुंबई :
केंद्र शासनाच्या लागू नियम व अटींचे पालन करून पात्र मासेमारी नौकांना १ ऑगस्ट २०२६ पासून विशेष आर्थिक क्षेत्रात (EEZ) मासेमारी करण्यास परवानगी देण्यात आली असल्याची माहिती मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी दिली.
पावसाळ्याचा कालावधी हा बहुतांश सागरी माशांच्या प्रजननासाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. या काळात मासेमारी केल्यास मत्स्यसंपत्तीच्या पुनरुत्पादन प्रक्रियेवर तसेच सागरी जैवविविधतेवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे भविष्यातील मत्स्यसंपत्तीचे संवर्धन, मत्स्यउत्पादनात वाढ आणि सागरी पर्यावरणाचे संरक्षण करण्याच्या उद्देशाने दरवर्षी पावसाळी मासेमारी बंदी लागू केली जाते.
राज्य शासनाच्या आदेशानुसार महाराष्ट्राच्या प्रादेशिक जलक्षेत्रात (किनाऱ्यापासून १२ सागरी मैलांपर्यंत) यांत्रिक व यंत्रचलित मासेमारी नौकांद्वारे करण्यात येणाऱ्या मासेमारीवर १ जून २०२६ ते १५ ऑगस्ट २०२६ या कालावधीत बंदी लागू आहे.
तसेच केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार पश्चिम किनारपट्टीवरील विशेष आर्थिक क्षेत्रात (EEZ)१ जून ते ३१ जुलै २०२६ या कालावधीत मासेमारी बंदी लागू होती. ही बंदी ३१ जुलै रोजी संपुष्टात येत असल्याने १ ऑगस्ट २०२६ पासून पात्र नौकांना केंद्र शासनाच्या नियमांनुसार विशेष आर्थिक क्षेत्रात मासेमारी करता येणार आहे.
मात्र, महाराष्ट्राच्या प्रादेशिक जलक्षेत्रातील पावसाळी मासेमारी बंदी १५ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत कायम राहणार असल्याने या कालावधीत किनाऱ्यापासून १२ सागरी मैलांच्या हद्दीत यांत्रिक व यंत्रचलित नौकांद्वारे कोणत्याही प्रकारची मासेमारी करण्यास मनाई असेल.
मत्स्यसंपत्तीचे संवर्धन आणि सागरी जैवविविधतेचे संरक्षण करण्यासाठी लागू करण्यात आलेल्या या पावसाळी मासेमारी बंदीचे सर्व मच्छीमार, नौकामालक आणि संबंधित घटकांनी काटेकोरपणे पालन करून शासनाला सहकार्य करावे, असे आवाहन मत्स्यव्यवसाय विभागामार्फत करण्यात आले आहे.
