चाकण-भोसरी औद्योगिक पट्ट्याला मिळणार नवी ऊर्जा; ४९ एमएसएमईंसोबत सामंजस्य करार
२,३२०.९७ कोटींची गुंतवणूक प्रस्तावित; हजारो रोजगारांच्या संधी निर्माण होणार – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई :
चाकण-भोसरीच्या औद्योगिक पट्ट्याला नवी ऊर्जा देणाऱ्या ४९ सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांशी (एमएसएमई) सामंजस्य करार करण्यात आले असून, या माध्यमातून तब्बल २,३२०.९७ कोटी रुपयांची गुंतवणूक प्रस्तावित आहे. या गुंतवणुकीमुळे उत्पादनक्षमता वाढण्यासोबतच हजारो रोजगारांच्या नव्या संधी निर्माण होतील आणि पुणे परिसरातील औद्योगिक परिसंस्थेला आणखी बळ मिळेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या सामंजस्य कराराच्या कार्यक्रमास उद्योग मंत्री डॉ. उदय सामंत, मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव लोकेश चंद्र, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. पी. अनबळगन, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपेंद्र सिंह कुशवाह, मुख्यमंत्री यांचे गुंतवणूक सल्लागार कौस्तुभ धवसे, उद्योग विभागाचे अवर सचिव विनोद मेंढे, आयुक्त (एमएसएमई) प्रेरणा देशभ्रतार, विशेष आयुक्त (मैत्री) वैभव वाघमारे तसेच वरिष्ठ अधिकारी आणि विविध कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
एमएसएमई क्षेत्र मोठ्या उद्योगांचा आधारस्तंभ
महाराष्ट्र हे देशाचे ‘ग्रोथ इंजिन’ असून, देशाच्या आर्थिक आणि औद्योगिक विकासात राज्याची भूमिका महत्त्वाची आहे. मोठ्या उद्योगांसाठी आवश्यक घटक, सुटे भाग, सेवा आणि विविध उत्पादनांचा पुरवठा करण्याबरोबरच स्थानिक पातळीवर रोजगारनिर्मितीत एमएसएमई क्षेत्राचा मोठा वाटा आहे. त्यामुळे मोठ्या उद्योगांच्या विस्तारामागे एमएसएमई क्षेत्र मजबूत आधारस्तंभ म्हणून उभे आहे, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
परकीय थेट गुंतवणूक, उद्योग, उत्पादन, स्टार्टअप्स आणि विविध औद्योगिक क्षेत्रांत महाराष्ट्राने देशात आपले अग्रस्थान कायम राखले आहे. उद्योजकांना अधिक चांगल्या सुविधा, सक्षम पायाभूत व्यवस्था आणि उद्योगस्नेही वातावरण उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन सातत्याने प्रयत्नशील असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
चाकण परिसरातील गुंतवणुकीला वेग
चाकण परिसरातील वाढत्या औद्योगिक गुंतवणुकीचा उल्लेख करताना उद्योग मंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी सांगितले की, उद्योजकांनी मागितलेली जमीन वर्षभरातच अपुरी पडेल, एवढी मोठी गुंतवणूक या भागात अपेक्षित आहे.
या पार्श्वभूमीवर पायाभूत सुविधांशी संबंधित प्रश्न प्राधान्याने सोडविण्यात येत असून, राज्य शासन उद्योजकांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे, असेही मंत्री सामंत यांनी सांगितले.