शेतकरी आणि साखर उद्योगाच्या हिताचा समतोल साधून हंगामाचे नियोजन; साखरेची किमान विक्री किंमत व इथेनॉल दरवाढीसाठी केंद्राकडे शिफारस
मुंबई :
सन २०२६-२७ च्या ऊसगाळप हंगामाला १५ ऑक्टोबर २०२६ पासून सुरुवात करण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या मंत्री समितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
बैठकीत राज्यातील ऊस उपलब्धता, गाळपाचे नियोजन, साखर उत्पादन, शेतकऱ्यांना मिळणारा ऊसदर तसेच साखर कारखान्यांसमोरील विविध आर्थिक व तांत्रिक अडचणींचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. शेतकरी आणि साखर उद्योग या दोन्ही घटकांच्या हिताचा समतोल साधत आगामी गाळप हंगामाचे नियोजन करण्याबाबत यावेळी चर्चा झाली.
साखर उद्योगाशी संबंधित केंद्र शासनाकडे प्रलंबित असलेल्या विविध मागण्यांवरही बैठकीत चर्चा करण्यात आली. साखरेच्या किमान विक्री किंमतीत वाढ, इथेनॉलच्या दरात वाढ तसेच इथेनॉल प्रकल्पांना प्रलंबित व्याज अनुदान तातडीने उपलब्ध करून देण्याबाबत केंद्र शासनाकडे शिफारस करण्याचा मुद्दा बैठकीत मांडण्यात आला.
या बैठकीला उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे, जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव लोकेश चंद्र, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, सहकार विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, साखर आयुक्त डॉ. संजय कोलते यांच्यासह संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
