सरकारी फाईल्सच्या दिरंगाईला चाप; अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसाठी कामकाजाच्या कालमर्यादा निश्चित

0
11
सरकारी फाईल्सच्या दिरंगाईला चाप; अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसाठी कामकाजाच्या कालमर्यादा निश्चित
सरकारी फाईल्सच्या दिरंगाईला चाप; अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसाठी कामकाजाच्या कालमर्यादा निश्चित

सरकारी फाईल्सच्या दिरंगाईला चाप; अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसाठी कामकाजाच्या कालमर्यादा निश्चित

मुंबई :
शासकीय कामकाजात होणाऱ्या दिरंगाईला आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने महत्त्वाचे निर्देश जारी केले आहेत. दिनांक ११ सप्टेंबर २०२६ रोजी जारी करण्यात आलेल्या शासन परिपत्रकाद्वारे शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध करण्याच्या तरतुदींचे काटेकोर पालन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

सरकारी फाईल्सच्या दिरंगाईला चाप; अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसाठी कामकाजाच्या कालमर्यादा निश्चित

फाईल निकाली काढण्यासाठी कालमर्यादा
शासकीय कार्यालयातील विविध प्रकारच्या फाईल्स व प्रकरणांवर निर्णय घेण्यासाठी कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.
🔹 साधारण फाईल : सात कामकाजाच्या दिवसांपेक्षा अधिक काळ प्रलंबित ठेवू नये.
🔹 तात्काळ स्वरूपाची फाईल : प्रकरणाची निकड लक्षात घेऊन शक्य तितक्या लवकर, शक्यतो त्याच दिवशी किंवा दुसऱ्या दिवशी सकाळपर्यंत निर्णय घेण्याच्या सूचना आहेत.
🔹 तातडीची फाईल : आवश्यक कार्यवाही चार दिवसांच्या आत पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
🔹 त्याच विभागात निर्णय घेता येणारे प्रकरण : उपलब्ध वृत्तानुसार अशा प्रकरणांवर कमाल ४५ दिवसांच्या आत निर्णय घेण्याचे निर्देश आहेत.
🔹 इतर विभागाकडे विचारार्थ पाठविणे आवश्यक असलेले प्रकरण : संबंधित प्रकरणावर तीन महिन्यांच्या आत निर्णय घेऊन आवश्यक कार्यवाही करण्याच्या सूचना आहेत.
विलंब झाल्यास शिस्तभंगाची कारवाई
विहित कालमर्यादेत कार्यवाही न करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांविरुद्ध महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ नुसार शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची तरतूद असल्याचे परिपत्रकाच्या संदर्भातील वृत्तांत नमूद करण्यात आले आहे. तसेच शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध करणाऱ्या कायद्यातील तरतुदींचे पालन करण्यावरही भर देण्यात आला आहे.
प्रलंबित प्रकरणांचा मासिक आढावा
सर्व विभागप्रमुख आणि कार्यालयप्रमुखांनी त्यांच्या नियंत्रणाखालील विभाग व कार्यालयांमधील प्रलंबित प्रकरणांचा नियमित, विशेषतः मासिक आढावा घ्यावा आणि त्यांचा जलद निपटारा करण्यासाठी आवश्यक निर्देश द्यावेत, असेही शासनाने स्पष्ट केले आहे.
शासकीय कार्यालयांमध्ये फाईल्स आणि नागरिकांशी संबंधित प्रकरणे विनाकारण प्रलंबित राहू नयेत, तसेच निश्चित कालमर्यादेत निर्णय घेऊन प्रशासन अधिक गतिमान करण्याच्या दृष्टीने हे निर्देश महत्त्वाचे मानले जात आहेत.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here