मांदिवली खाण प्रकरण NGTमध्ये; दापोली तहसीलदारांना प्रत्यक्ष हजर राहण्याचे आदेश

0
15
मांदिवली खाण प्रकरण NGTमध्ये; दापोली तहसीलदारांना प्रत्यक्ष हजर राहण्याचे आदेश
मांदिवली खाण प्रकरण NGTमध्ये; दापोली तहसीलदारांना प्रत्यक्ष हजर राहण्याचे आदेश

मांदिवली खाण प्रकरण NGTमध्ये; दापोली तहसीलदारांना प्रत्यक्ष हजर राहण्याचे आदेश

‘वाहतूक झाली नाही’च्या अहवालाला डंपरच्या व्हिडिओचे आव्हान! उत्खननाचा माल नेमका गेला कुठे?

दापोली : प्रतिनिधी: अरविंद मांडवकर
उत्खननाचा माल नेमका गेला कुठे?
उत्खननाचा माल नेमका गेला कुठे?
मांदिवली येथील प्रस्तावित बॉक्साईट खाण प्रकल्पाच्या प्रकरणात उत्खनन केलेल्या मालाच्या वाहतुकीवरून आता गंभीर प्रश्न उपस्थित झाला आहे. पर्यावरणीय मंजुरी मिळण्यापूर्वीच रस्ता तयार करणे, सपाटीकरण, उत्खनन आणि वृक्षतोड झाल्याचा ग्रामस्थांचा आरोप असून, या प्रकरणाची सुनावणी नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनल (NGT), वेस्टर्न झोन, पुणे येथे सुरू आहे.
या प्रकरणात दापोली तहसीलदारांना पुढील सुनावणीच्या तारखेस प्रत्यक्ष हजर राहून संबंधित माहिती व नोंदी सादर करण्याचे आदेश देण्यात आल्याची माहिती आहे. त्यामुळे आता प्रशासनाकडील अधिकृत अहवाल, पंचनामे आणि प्रत्यक्ष उपलब्ध व्हिडिओ यांच्यातील बाबींची पडताळणी होण्याकडे ग्रामस्थांचे लक्ष लागले आहे.

१७ जानेवारी २०२५च्या अहवालातील महत्त्वाची नोंद

या प्रकरणातील मंडळ अधिकारी कार्यालय, आंजर्ले यांचा पत्र क्र. २३७/२०२४-२५, दिनांक १७ जानेवारी २०२५चा स्थळ पाहणी अहवाल समोर आला आहे.
उपलब्ध कागदपत्रानुसार, मांदिवली येथील प्रस्तावित बॉक्साईट खाणपट्टा क्षेत्राची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यात आली होती. पाहणीदरम्यान संबंधित ठिकाणी विनापरवाना वृक्षतोड करून रस्ता तयार करणे तसेच सपाटीकरणाची कामे झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. काही जंगली झाडांची वृक्षतोड झाल्याचेही अहवालात नमूद असून, त्याबाबत वन विभागाने पंचनामा करून कारवाई केल्याचे स्थळ पाहणीदरम्यान समजल्याचा उल्लेख आहे.
मात्र याच अहवालातील महत्त्वाची बाब म्हणजे, रस्ता तयार करताना किंवा सपाटीकरण करताना उत्खनन केलेली माती, दगड इत्यादी अन्य भूखंडावर वाहतूक केल्याचे दिसून आले नसल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
त्याचवेळी, सदर उत्खनन व सपाटीकरण हे बॉक्साईट मायनिंगच्या अनुषंगाने केल्याचे स्थानिक चौकशीवरून दिसून येत असल्याचे अहवालात नमूद असल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे.
मग डंपरमध्ये भरलेला माल गेला कुठे?
मग डंपरमध्ये भरलेला माल गेला कुठ
याच मुद्द्यावर ग्रामस्थांकडून उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या व्हिडिओमुळे प्रश्न अधिक तीव्र झाला आहे.
ग्रामस्थांच्या दाव्यानुसार, व्हिडिओमध्ये उत्खनन केलेला माल डंपर/ट्रकमध्ये भरताना दिसत आहे. तसेच दुसऱ्या दृश्यात मातीचा भराव टाकण्यात आलेल्या ठिकाणी दोन ट्रक उभे असल्याचे दिसत असल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे.

त्यामुळे ग्रामस्थांचा सवाल आहे—

“जर उत्खनन केलेली माती-दगड वाहतूक झालेली नाही, असे अधिकृत स्थळ पाहणी अहवालात नमूद आहे, तर व्हिडिओमध्ये डंपरमध्ये भरला जाणारा उत्खननाचा माल नेमका कुठे गेला?”
उत्खनन केलेला माल घटनास्थळीच राहिला असेल तर त्याचे प्रमाण आणि ठिकाण काय? आणि तो माल घटनास्थळावरून हलविण्यात आला असेल, तर तो कुठे नेण्यात आला, कोणत्या वाहनातून वाहतूक झाली आणि त्याची नोंद कोणत्या शासकीय अभिलेखात आहे, याची स्पष्टता होणे आवश्यक असल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे.

परवानग्यांबाबतही अहवालात नोंद

या अहवालातील आणखी एका नोंदीकडे ग्रामस्थांनी लक्ष वेधले आहे. संबंधित व्यक्तींनी मायनिंग लीज, पर्यावरणीय मंजुरी (Environmental Clearance), जिल्हाधिकारी रत्नागिरी यांच्याकडील कलम ६३(१) संदर्भातील परवानगीची प्रत तसेच मुखत्यारपत्राची प्रत सादर केल्याचा उल्लेख अहवालात असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
मात्र बॉक्साईट मायनिंगच्या परवानगीचा समावेश दिसून येत नसल्याची नोंद असल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष काम सुरू झालेल्या कालावधीत आवश्यक परवानग्या उपलब्ध होत्या का, हा प्रश्नही उपस्थित होत आहे.

४५०हून अधिक झाडतोडीचा ग्रामस्थांचा दावा

दरम्यान, ग्रामस्थांनी दिलेल्या माहितीनुसार, वन विभागाच्या पंचनामे व कारवाईच्या नोंदींमध्ये मांदिवली परिसरात ४५० पेक्षा अधिक झाडे तोडल्याचे नमूद असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
या पार्श्वभूमीवर वृक्षतोड, रस्ता तयार करणे, सपाटीकरण, उत्खनन आणि त्यातून निघालेल्या मालाची कथित वाहतूक या सर्व बाबींची एकत्रित चौकशी करण्याची मागणी ग्रामस्थांकडून होत आहे.
तहसीलदारांच्या NGTमधील हजेरीकडे लक्ष
मांदिवली ग्रामस्थांनी पर्यावरणीय मंजुरीपूर्वी कथितरित्या झालेल्या कामांच्या मुद्द्यावर NGTमध्ये याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणात दापोली तहसीलदारांना पुढील सुनावणीस प्रत्यक्ष हजर राहण्याचे निर्देश देण्यात आल्याने आता प्रशासनाकडून कोणत्या नोंदी आणि कागदपत्रे NGTसमोर सादर केली जातात, याकडे लक्ष लागले आहे.
विशेषतः मंडळ अधिकाऱ्यांचा १७ जानेवारी २०२५चा अहवाल, वन विभागाचे पंचनामे, उत्खनन व वाहतुकीसंबंधी नोंदी आणि ग्रामस्थांकडील व्हिडिओ यांची परस्पर पडताळणी झाल्यास या प्रकरणातील अनेक प्रश्न स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.
मुख्य सवाल
उत्खनन झाले… डंपरमध्ये माल भरला गेला… मग तो माल गेला कुठे?
‘वाहतूक झाल्याचे दिसून आले नाही’ असा अधिकृत अहवाल आणि डंपरमध्ये उत्खननाचा माल भरताना दिसत असल्याचा ग्रामस्थांचा दावा—या दोन्हीतील विरोधाभास NGTसमोर आता कसा स्पष्ट होतो, याकडे मांदिवली ग्रामस्थांचे लक्ष लागले आहे.

टीप : वरील वृत्तातील आरोप, दावे आणि प्रश्न हे संबंधित ग्रामस्थांनी मांडलेल्या भूमिकेवर आधारित आहेत. त्यांची अंतिम सत्यता संबंधित अधिकृत नोंदी, पुरावे आणि NGTसमोरील कार्यवाहीतून स्पष्ट होणे अपेक्षित आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here