स्वच्छता व्यवस्थेत पायाभूत सुविधांपेक्षा प्रभावी अंमलबजावणी व शाश्वत देखभाल महत्त्वाची

स्वच्छता व्यवस्थेत पायाभूत सुविधांपेक्षा प्रभावी अंमलबजावणी व शाश्वत देखभाल महत्त्वाची

सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांचा इंडिया सॅनिटेशन कॉनक्लेव्हमध्ये सहभाग

नवी दिल्ली :

स्वच्छता व्यवस्थापनात केवळ पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यापेक्षा त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी, शाश्वत देखभाल आणि त्यातून साध्य होणाऱ्या परिणामांचे प्रभावी मूल्यांकन याला प्राधान्य दिले पाहिजे, असे प्रतिपादन सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी केले.

नवी दिल्ली येथे मंगळवारी, १५ सप्टेंबर रोजी झालेल्या १० व्या ISC-FICCI Sanitation Awards Ceremony आणि India Sanitation Conclave 2026 मधील ‘Unlocking WASH Impact Through Partnerships’ या परिसंवादात त्या सहभागी झाल्या होत्या. यावेळी त्यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांसमोरील स्वच्छता व्यवस्थापनाची आव्हाने तसेच सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या संदर्भातील उपाययोजनांवर भूमिका मांडली.

७३ वी व ७४ वी घटनादुरुस्ती करून स्वच्छतेची जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर सोपविण्यात आली असली, तरी ग्रामपंचायती आणि छोट्या नगरपालिकांची आर्थिक क्षमता अद्याप मर्यादित आहे. स्वच्छ भारत मिशन आणि जल जीवन मिशनसारख्या योजनांमधून केंद्राकडून निधी उपलब्ध होत असला, तरी निर्माण झालेल्या पायाभूत सुविधांची देखभाल व दुरुस्तीचा खर्च स्थानिक संस्थांसाठी आव्हानात्मक ठरत असल्याचे धोडमिसे यांनी नमूद केले.

त्यामुळे स्थानिक गरजांनुसार स्वतंत्र आणि शाश्वत आर्थिक मॉडेल विकसित करण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

पर्यटनामुळे स्वच्छता व्यवस्थेवर अतिरिक्त ताण

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात पर्यटनामुळे स्थिर लोकसंख्येच्या तुलनेत मोठी तरंगती लोकसंख्या निर्माण होते. त्यामुळे कचरा आणि सांडपाणी व्यवस्थापनावर अतिरिक्त ताण येतो. या पार्श्वभूमीवर पारंपरिक घनकचऱ्यासोबत प्लॅस्टिक आणि ई-कचऱ्याचे उगमस्थानी व्यवस्थापन, विस्तारित उत्पादक जबाबदारी अर्थात EPRची काटेकोर अंमलबजावणी तसेच सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची प्रभावी देखभाल आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

स्थानिक गरजांवर आधारित ‘Bottom-up’ दृष्टिकोन स्वीकारून स्टार्टअप्स, खासगी क्षेत्र आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या सहभागातून स्वच्छता व्यवस्थापन अधिक प्रभावी करता येऊ शकते. अशा भागीदारीसाठी होणारा खर्च आणि त्यातून मिळणारे परिणाम तपासण्यासाठी प्रभाव मूल्यांकन करणेही आवश्यक असल्याचे जिल्हाधिकारी धोडमिसे यांनी स्पष