जन्म-मृत्यू नोंदणीच्या विलंबित प्रक्रियेत १ ऑक्टोबरपासून नवे नियम

जन्म-मृत्यू नोंदणीच्या विलंबित प्रक्रियेत १ ऑक्टोबरपासून नवे नियम

दोन वर्षांहून अधिक विलंबासाठी प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकाऱ्यांचा आदेश आवश्यक

नवी दिल्ली :

जन्म आणि मृत्यूच्या नोंदी अधिक अचूक, पारदर्शक आणि वेळेवर व्हाव्यात, यासाठी जन्म आणि मृत्यू नोंदणी (दुरुस्ती) अधिनियम, २०२६ मधील नवीन तरतुदी १ ऑक्टोबर २०२६पासून लागू होणार आहेत. केंद्र सरकारने १६ सप्टेंबर रोजी राजपत्र अधिसूचनेद्वारे १ ऑक्टोबर ही कायदा लागू होण्याची तारीख निश्चित केली आहे.

नवीन तरतुदीनुसार, जन्म किंवा मृत्यूची नोंद एक वर्षापेक्षा अधिक आणि दोन वर्षांपर्यंत विलंबाने करावयाची असल्यास जिल्हाधिकारी, उपविभागीय दंडाधिकारी किंवा जिल्हाधिकाऱ्यांनी अधिकृत केलेल्या कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांचा आदेश आवश्यक असेल. त्यासाठी जन्म किंवा मृत्यूच्या नोंदीची सत्यता पडताळणी तसेच विहित शुल्काची पूर्तता करावी लागेल.

तर दोन वर्षांपेक्षा अधिक विलंब झाल्यास नोंदणीसाठी संबंधित क्षेत्रातील प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकाऱ्यांचा (Judicial Magistrate First Class) आदेश आवश्यक असेल. या प्रकरणातही नोंदीची सत्यता पडताळून विहित शुल्क भरावे लागेल.

जन्म-मृत्यू नोंदणी अधिनियम, १९६९ मध्ये ही सुधारणा करण्यात आली आहे. संबंधित दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत ३१ जुलै आणि राज्यसभेत ४ ऑगस्ट २०२६ रोजी मंजूर झाले, तर राष्ट्रपतींची संमती ६ ऑगस्ट रोजी मिळाली. त्यानंतर केंद्र सरकारने १ ऑक्टोबर २०२६पासून अधिनियमाच्या तरतुदी लागू करण्याची अधिसूचना जारी केली.