इतर मागास बहुजन समाजातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या समान संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी वसतिगृह, स्वाधार योजना, शिष्यवृत्ती तसेच महाज्योतीच्या विविध उपक्रमांना अधिक बळकटी देऊन त्यांच्या अंमलबजावणीला गती द्यावी, असे निर्देश महसूलमंत्री तथा इतर मागासवर्ग मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.
इतर मागासवर्ग मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक मंत्रालयात झाली. या बैठकीत ओबीसी समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक स्थितीशी संबंधित विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली. उच्च शिक्षण, स्पर्धा परीक्षा, कौशल्य विकास आणि रोजगाराच्या संधींसाठी शासनाच्या योजनांचा लाभ विद्यार्थ्यांपर्यंत अधिक प्रभावीपणे पोहोचविण्यावर उपसमितीने भर दिला.
मराठा समाजासाठी नेमण्यात आलेल्या शिंदे समितीप्रमाणे विमुक्त जाती आणि भटक्या जमातींच्या समस्यांचा अभ्यास करून अहवाल सादर करण्यासाठी समिती नेमण्याबाबत प्रस्ताव तयार करण्याची सूचनाही यावेळी करण्यात आली.
दरम्यान, राज्यातील दुग्धविकास विभागाच्या १३ जागा वसतिगृहांसाठी उपलब्ध करून देण्याच्या प्रस्तावाचा उपसमितीने आढावा घेतला. यापैकी दोन जागा वसतिगृहांसाठी देण्यात आल्या असून, उर्वरित जागांबाबतची कार्यवाही गतीने पूर्ण करण्याचे निर्देश इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी दिले. वसतिगृहांच्या प्रत्यक्ष उभारणीसाठी जागेची उपलब्धता तसेच अन्य प्रलंबित विषय तातडीने मार्गी लावण्याच्या सूचनाही त्यांनी केल्या.
या बैठकीला अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, वनमंत्री गणेश नाईक, मंत्री अतुल सावे, पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे, पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील, जलसंधारण मंत्री संजय राठोड, आमदार विजय वडेट्टीवार (ऑनलाईन), सामान्य प्रशासन विभागाचे प्रधान सचिव अतुल पाटणे, ओबीसी विभागाचे सचिव आप्पासाहेब धुळाज तसेच अॅड. मंगेश ससाणे, ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके आणि संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
