रत्नागिरी जिल्हा परिषदेच्या नव्या प्रशासकीय इमारतीला गती; ७७.६७ कोटींच्या सुधारित खर्चाला मंजुरी
रत्नागिरी जिल्हा परिषदेच्या नव्या प्रशासकीय इमारतीला गती; ७७.६७ कोटींच्या सुधारित खर्चाला मंजुरी
मूळ मंजुरीत १९.१० कोटींची वाढ; ग्रामीण विकासासाठी आधुनिक प्रशासकीय सुविधांना मिळणार बळ
रत्नागिरी, प्रतिनिधी :
रत्नागिरी जिल्हा परिषदेच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकामासाठी ७७.६७ कोटी रुपयांच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेला शासनाने मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे नव्या प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकामाला गती मिळण्याची अपेक्षा आहे.
या प्रकल्पासाठी यापूर्वी ५८.५७ कोटी रुपयांची प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. आता सुधारित मान्यता ७७.६७ कोटी रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली असून, त्यामध्ये १९.१० कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे.
जिल्हा परिषद ही ग्रामीण भागाच्या विकासातील महत्त्वाची स्थानिक स्वराज्य संस्था आहे. शिक्षण, आरोग्य, पाणीपुरवठा, ग्रामविकास तसेच विविध लोककल्याणकारी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यामध्ये जिल्हा परिषदेची भूमिका महत्त्वपूर्ण असते. या कामकाजासाठी सक्षम प्रशासकीय यंत्रणेसोबतच आधुनिक आणि आवश्यक पायाभूत सुविधांची गरज असते.
नवीन प्रशासकीय इमारतीमुळे जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांना आवश्यक सुविधा उपलब्ध होण्यास मदत होईल. तसेच प्रशासकीय कामकाज अधिक सुलभ आणि प्रभावी करण्यासह ग्रामीण भागातील नागरिकांना अधिक सक्षम सेवा देण्याच्या प्रयत्नांना बळ मिळेल.
रत्नागिरी जिल्ह्यातील ग्रामीण विकासाला आधुनिक प्रशासकीय पायाभूत सुविधांची जोड देण्याच्या दृष्टीने सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचा हा निर्णय महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे.
