सिंधुदुर्गातील नगरपालिका क्षेत्रांतील खासगी विहिरींचे सर्वेक्षण करा; जिल्हाधिकाऱ्यांचे निर्देश

सिंधुदुर्गातील नगरपालिका क्षेत्रांतील खासगी विहिरींचे सर्वेक्षण करा; जिल्हाधिकाऱ्यांचे निर्देश

जलस्रोतांचे पुनर्भरण व बळकटीकरणासाठी कृती आराखडा तयार करण्याचे आदेश; १५ ऑक्टोबरपर्यंत अहवाल सादर करण्याची मुदत

सिंधुदुर्ग (प्रतिनिधी) :

जिल्ह्यातील आठही तालुक्यांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर संभाव्य पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी प्रशासनाने उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. नगरपरिषद आणि नगरपंचायत क्षेत्रांतील सर्व खासगी विहिरींचे सर्वेक्षण करून उपलब्ध जलस्रोतांचे संवर्धन, पुनर्भरण आणि बळकटीकरणासाठी आवश्यक उपाययोजना राबवाव्यात, असे निर्देश जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या अध्यक्ष तृप्ती धोडमिसे यांनी दिले आहेत. याबाबत १० ऑक्टोबर रोजी आदेश क्रमांक ५ निर्गमित करण्यात आला आहे.

या आदेशानुसार, संबंधित क्षेत्रांतील खासगी विहिरींचे प्रभागनिहाय आणि ठिकाणनिहाय सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. यामध्ये विहीरमालकाचे नाव, पत्ता, संपर्क क्रमांक, विहिरीची खोली व व्यास, सध्याची पाणीपातळी, पाण्याचा वापर करणाऱ्या व्यक्तींची संख्या, उपलब्ध पाणी किती दिवस पुरते आणि पाणी उपसण्याची व्यवस्था आदी माहिती संकलित केली जाणार आहे. तसेच पाणी उपलब्ध असलेल्या, कमी पाणी असलेल्या आणि पूर्णपणे कोरड्या पडलेल्या विहिरींच्या स्वतंत्र याद्या तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

सर्वेक्षणातून मिळणाऱ्या माहितीच्या आधारे जलपुनर्भरणासाठी योग्य विहिरींची निवड करून त्यांची तांत्रिक तपासणी करण्यात येणार आहे. विहिरींच्या पाणीपातळीत वाढ करण्यासाठी वनराई बंधारे उभारणे, पावसाचे पाणी अडविणे व जिरविणे, छतावरील पावसाच्या पाण्याचे संकलन आणि रेनवॉटर हार्वेस्टिंग यांसारख्या उपाययोजना प्रस्तावित करण्याचे आदेशात नमूद आहे.

याशिवाय, आवश्यकतेनुसार विहिरींची स्वच्छता, गाळ काढणे आणि दुरुस्तीची कामे तांत्रिक निकषांनुसार करण्यावर भर देण्यात आला आहे. या उपक्रमात शाळा, महाविद्यालये, शासकीय संस्था आणि लोकप्रतिनिधींच्या सहकार्याने लोकसहभाग वाढविण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत.

सर्व संबंधित मुख्याधिकाऱ्यांनी विहिरींच्या सर्वेक्षणाचा एकत्रित अहवाल आणि जलस्रोत बळकटीकरणाचा कृती आराखडा तयार करून १५ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत जिल्हाधिकारी कार्यालयात सादर करावा, असे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

सर्वेक्षण आणि प्रस्तावित उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीसाठी मुख्याधिकाऱ्यांनी प्राधान्याने कार्यवाही करावी. तसेच तांत्रिक निकष, निधीची उपलब्धता आणि विहीरमालकांचे सहकार्य याबाबत आवश्यक दक्षता घ्यावी, असे जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी निर्देशित केले आहे.