जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीपूर्वी दापोलीतूनच आक्षेपाची ठिणगी!
जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीपूर्वी दापोलीतूनच आक्षेपाची ठिणगी!
दहा वर्षांहून अधिक काळ संचालकपदावर असलेल्यांच्या पात्रतेचा मुद्दा ऐरणीवर; आरबीआय आणि सहकार विभागाच्या भूमिकेकडे लक्ष
दापोली प्रतिनिधी :
रत्नागिरी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या आगामी निवडणुकीचे पडघम वाजू लागले असतानाच दापोली तालुक्यातून संचालकांच्या पात्रतेबाबत आक्षेप नोंदविण्यात आल्याची माहिती समोर येत आहे. दहा वर्षांपेक्षा अधिक काळ संचालकपद भूषविणाऱ्या व्यक्तींच्या पात्रतेचा मुद्दा यानिमित्ताने चर्चेत आला असून, या आक्षेपामुळे जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीपूर्वी सहकार क्षेत्रात नव्या चर्चेला तोंड फुटले आहे. आता या प्रकरणात रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) आणि सहकार विभाग काय भूमिका घेतात, याकडे इच्छुक उमेदवारांसह सहकार क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
लातूरमधील वादानंतर जिल्हा बँकांच्या संचालकपदाची चर्चा
राज्यातील लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील संचालकांच्या कार्यकाळावरून निर्माण झालेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर सहकारी बँकांमधील संचालकांची पात्रता आणि कार्यकाळ याविषयी चर्चा सुरू झाली आहे. बँकिंग नियमन कायद्यातील तरतुदी, आरबीआयचे लागू निर्देश आणि संबंधित नियमांच्या आधारे संचालकांच्या पात्रतेचे निकष कसे ठरतात, हा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.
याच पार्श्वभूमीवर रत्नागिरी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील दापोली तालुक्याशी संबंधित संचालकांच्या कार्यकाळाबाबत आक्षेप नोंदविण्यात आल्याचे समजते. या संदर्भात विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, कोकण विभाग, नवी मुंबई तसेच आरबीआयकडे आक्षेप मांडण्यात आल्याची माहिती आहे. मात्र, आक्षेपातील नेमके मुद्दे, संबंधित संचालकांची अधिकृत कार्यकाळाची नोंद आणि या प्रकरणावरील अधिकृत निर्णय अद्याप स्पष्ट झालेला नाही.
निवडणुकीपूर्वी पात्रतेचा मुद्दा निर्णायक ठरणार?
जिल्हा बँकेच्या आगामी निवडणुकीसाठी इच्छुकांची तयारी सुरू असताना संचालकांच्या पात्रतेचा मुद्दा महत्त्वाचा ठरू शकतो. दहा वर्षांपेक्षा अधिक काळ संचालकपदावर राहिलेल्या व्यक्तींना लागू असलेल्या नियमांचे नेमके स्वरूप काय, त्यांच्या कार्यकाळाची अधिकृत पडताळणी कशी केली जाणार आणि संबंधित तरतुदींचा या निवडणुकीवर काही परिणाम होणार का, असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
आरबीआयच्या भूमिकेकडे सहकार क्षेत्राचे लक्ष
दापोलीतून आक्षेप नोंदविण्यात आल्याची माहिती समोर आल्याने या प्रकरणाला निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. संबंधित यंत्रणा या आक्षेपाची दखल घेणार का, संचालकांच्या पात्रतेबाबत स्पष्टीकरण दिले जाणार का आणि या मुद्द्याचा निवडणूक प्रक्रियेवर काही परिणाम होणार का, याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
जिल्हा बँकेची निवडणूक जवळ येत असताना या आक्षेपावर संबंधित यंत्रणांकडून अधिकृत स्पष्टीकरण किंवा निर्णय समोर आल्यास निवडणुकीच्या समीकरणांबाबतच्या चर्चेला नवे वळण मिळू शकते. त्यामुळे दापोलीतून पुढे आलेल्या या मुद्द्याची दखल घेतली जाते का आणि त्यावर कायदेशीर चौकटीत कोणती कार्यवाही होते, याकडे आता संपूर्ण जिल्ह्यातील सहकार क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
