अलिबाग तालुक्यातील शाळा व अंगणवाड्यांची राज्य अन्न आयोगाच्या अध्यक्षांकडून कुपोषित बालकांना योजनांचा लाभ देण्याचे निर्देश

अलिबाग तालुक्यातील शाळा व अंगणवाड्यांची राज्य अन्न आयोगाच्या अध्यक्षांकडून कुपोषित बालकांना योजनांचा लाभ देण्याचे निर्देश

आदिवासी वाड्या-वस्त्यांतील एकही पात्र लाभार्थी शासकीय योजनांपासून वंचित रा हू नये, यासाठी विभागांना सूचना

अलिबाग :

आदिवासी वाड्या-वस्त्यांमधील एकही पात्र लाभार्थी शासकीय योजनांच्या लाभापासून वंचित राहू नये, याची संबंधित विभागांनी दक्षता घ्यावी. विशेषतः कुपोषित बालकांना अंगणवाडीच्या माध्यमातून राबविण्यात येणाऱ्या पोषण, आरोग्य आणि बालविकासविषयक योजनांचा लाभ वेळेत मिळवून द्यावा, असे निर्देश राज्य अन्न आयोगाचे अध्यक्ष महेश ढवळे यांनी दिले.

महेश ढवळे हे २६ ते २९ ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीत रायगड जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आहेत. या दौऱ्यादरम्यान त्यांनी अलिबाग तालुक्यातील सांगाव येथील आदिवासी वाडीला भेट देऊन तेथील परिस्थितीची प्रत्यक्ष पाहणी केली. यावेळी त्यांनी आदिवासी समाजातील लहान मुलांशी संवाद साधत त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी अंगणवाडीचे महत्त्व पटवून दिले. बालकांनी नियमितपणे अंगणवाडीत जावे, तेथे मिळणाऱ्या पोषण आहाराचा लाभ घ्यावा आणि शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळवावा, याबाबत त्यांनी मार्गदर्शन केले.

या दौऱ्यात अध्यक्ष महेश ढवळे यांनी हाशिवरे येथील महात्मा गांधी विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय तसेच वाडगाव येथील प्राथमिक शाळा आणि अंगणवाडीला भेट देऊन पाहणी केली. विद्यार्थ्यांशी संवाद साधून त्यांच्या शैक्षणिक परिस्थितीची माहिती घेतली. तसेच शाळा आणि अंगणवाड्यांमधून विद्यार्थ्यांना व बालकांना पुरविण्यात येणाऱ्या सेवा-सुविधांचा आढावा घेतला. संबंधित शासकीय योजनांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होत आहे की नाही, याचीही त्यांनी तपासणी केली.

शासनाच्या कल्याणकारी योजनांचा लाभ समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचविणे आवश्यक आहे. आदिवासी भागातील कुपोषित बालकांना आवश्यक पोषणविषयक सेवा आणि आरोग्य सुविधा वेळेत उपलब्ध करून देण्याबरोबरच पात्र लाभार्थ्यांची माहिती संकलित करून त्यांना संबंधित योजनांचा लाभ मिळवून द्यावा, असे निर्देश त्यांनी दिले. यासाठी शालेय शिक्षण विभाग आणि महिला व बालविकास विभागाने समन्वयाने कार्यवाही करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.

या पाहणी दौऱ्यावेळी शालेय शिक्षण विभाग तसेच महिला व बालविकास विभागाचे अधिकारी आणि कर्मचारी उपस्थित होते.