महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे पेन्शन रखडले; २ नोव्हेंबरपासून आझाद मैदानावर बेमुदत आमरण उपोषणाचा इशारा

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे पेन्शन रखडले; २ नोव्हेंबरपासून आझाद मैदानावर बेमुदत आमरण उपोषणाचा इशारा

मुंबई :

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांची सेवानिवृत्तीवेतन आणि कुटुंब निवृत्तीवेतनाची प्रकरणे प्रलंबित असल्याचा आरोप करत, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण संघर्ष कृती समितीने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. येत्या २ नोव्हेंबर २०२६ पासून मुंबईतील आझाद मैदानावर निवृत्त कर्मचारी आणि कुटुंब निवृत्तीवेतनधारक आपल्या कुटुंबीयांसह बेमुदत आमरण उपोषणाला बसणार असल्याचा इशारा समितीने दिला आहे. दिवाळीपूर्वी सर्व प्रलंबित प्रकरणे मंजूर करून संबंधितांना न्याय द्यावा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.

यासंदर्भात समितीने शासन आणि संबंधित प्रशासनाला निवेदन दिले असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे मंत्री गुलाबराव पाटील, राज्याच्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागातील मंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर तसेच मुंबई पोलिसांच्या संबंधित अधिकाऱ्यांना निवेदनाच्या प्रती पाठविण्यात आल्या आहेत.

शासन निर्णयानंतरही पेन्शनची प्रकरणे प्रलंबित असल्याचा आरोप

समितीने निवेदनात नमूद केल्यानुसार, महाराष्ट्र शासनाच्या २३ मार्च २०१७ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि सेवानिवृत्तीवेतन यांची जबाबदारी शासनाने स्वीकारली आहे. तसेच राज्य शासनाचे नियम महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाला लागू राहतील, असेही या निर्णयात स्पष्ट करण्यात आल्याचा समितीचा दावा आहे.

मात्र, ६ नोव्हेंबर २०२५ रोजीच्या पत्राचा आधार घेऊन महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण प्रशासनाकडून निवृत्त कर्मचाऱ्यांची तसेच मृत कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांची कुटुंब निवृत्तीवेतनाची प्रकरणे रोखण्यात येत असल्याचा आरोप समितीने केला आहे. यामुळे अनेक निवृत्त कर्मचारी आणि त्यांचे कुटुंबीय आर्थिक अडचणींचा सामना करत असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.

वित्त विभाग किंवा पाणीपुरवठा विभागाकडून प्रलंबित प्रकरणे मंजूर करण्यास स्पष्ट मनाई करणारे निर्देश नसतानाही पेन्शनची प्रकरणे निकाली काढली जात नसल्याचे समितीचे म्हणणे आहे. निवृत्तीनंतरच्या आयुष्यात नियमित आर्थिक आधार मिळणे आवश्यक असताना पेन्शन रखडल्याने संबंधित कर्मचाऱ्यांसमोर उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाल्याचेही समितीने निदर्शनास आणून दिले आहे.

ऑगस्टमधील आंदोलनानंतरही प्रश्न कायम असल्याचे समितीचे म्हणणे

निवेदनानुसार, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण संघर्ष कृती समितीने २ ते ५ ऑगस्ट २०२६ या कालावधीत मुंबईतील आझाद मैदानावर आंदोलन केले होते. या आंदोलनादरम्यान पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी लेखी पत्राद्वारे शासन निर्णयानुसार सर्व प्रलंबित सेवानिवृत्तीवेतनाची प्रकरणे तातडीने मंजूर करण्याचे निर्देश दिल्याचे समितीने म्हटले आहे.

मात्र, मंत्र्यांच्या निर्देशांनंतरही महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण प्रशासनाकडून प्रलंबित पेन्शन प्रकरणे मंजूर करण्याबाबत अपेक्षित कार्यवाही झालेली नसल्याचा आरोप समितीने केला आहे. शासनस्तरावरून निर्देश देण्यात आल्यानंतरही प्रत्यक्ष लाभ मिळत नसल्याने निवृत्त कर्मचारी आणि कुटुंब निवृत्तीवेतनधारकांमध्ये नाराजी असल्याचे निवेदनातून स्पष्ट होते.

दिवाळीपूर्वी प्रकरणे निकाली काढण्याची मागणी

२ नोव्हेंबर २०२६ पूर्वी सर्व प्रलंबित सेवानिवृत्तीवेतन आणि कुटुंब निवृत्तीवेतनाची प्रकरणे मंजूर करून दिवाळीपूर्वी कर्मचाऱ्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी समितीने केली आहे. मागण्यांची पूर्तता न झाल्यास निवृत्त कर्मचारी आणि कुटुंब निवृत्तीवेतनधारक आपल्या कुटुंबीयांसह आझाद मैदानावर बेमुदत आमरण उपोषण सुरू करतील, असा इशारा देण्यात आला आहे.

या उपोषणादरम्यान कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास त्याची जबाबदारी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण प्रशासनावर राहील, असेही समितीने निवेदनात नमूद केले आहे.

आता शासन आणि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण प्रशासन या मागण्यांवर काय भूमिका घेते, तसेच २ नोव्हेंबरपूर्वी प्रलंबित पेन्शन प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी कोणती पावले उचलली जातात, याकडे निवृत्त कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचे लक्ष लागले आहे.