शेतकरी, आदिवासी, कामगारांच्या मागण्यांवर सरकारची आश्वासने; किसान सभेचा वाहन लॉंग मार्च शहापुरात स्थगित

शेतकरी, आदिवासी, कामगारांच्या मागण्यांवर सरकारची आश्वासने; किसान सभेचा वाहन लॉंग मार्च शहापुरात स्थगित

मुंबई :

शेतकरी, शेतमजूर, आदिवासी, कामगार, महिला आणि कष्टकरी जनतेच्या विविध मागण्यांसाठी २६ ऑक्टोबरपासून सुरू झालेला किसान सभेचा अकोले ते मुंबई वाहन लॉंग मार्च शहापूर येथे स्थगित करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईतील सह्याद्री अतिथिगृहावर झालेल्या बैठकीत विविध मागण्यांवर चर्चा होऊन सरकारकडून ठोस आश्वासने आणि सकारात्मक निर्णय मिळाल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला. मान्य मागण्यांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी ४ नोव्हेंबर रोजी पुन्हा बैठक होणार आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीला दोन्ही उपमुख्यमंत्री, पाच मंत्री, संबंधित विभागांचे सचिव आणि किसान सभेचे शिष्टमंडळ उपस्थित होते. सुमारे दोन तास चाललेल्या बैठकीत शेती, जमीन हक्क, आदिवासींचे प्रश्न, महिला आणि विविध क्षेत्रांतील कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांवर सविस्तर चर्चा झाली. मागण्यांबाबत शासनाकडून सकारात्मक भूमिका मांडण्यात आल्याने रात्री उशिरा वाहन लॉंग मार्च स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

शेतकऱ्यांना मदत आणि थकीत हप्त्यांबाबत आश्वासन

दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या (NDRF) निकषांपलीकडे जाऊन मदत देण्याबाबत सरकारने ठोस आश्वासन दिल्याचे किसान सभेने सांगितले. तसेच नमो शेतकरी महासन्मान निधीचे थकीत दोन हप्ते वितरित करण्याबाबतही सकारात्मक आश्वासन देण्यात आले.

नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या ५० हजार रुपयांच्या प्रोत्साहन अनुदानात वाढ करण्याच्या मागणीवर कर्जमाफी उपसमितीशी चर्चा करून सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितल्याचे निवेदनात नमूद आहे. पीक विमा योजनेतील रद्द केलेले ट्रिगर पुढील वर्षी पुन्हा लागू करण्याच्या मागणीवरही मुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मक भूमिका मांडली.

वनजमिनी आणि आदिवासींच्या प्रश्नांवर चर्चा

वनजमीन, वरकस जमीन, गायरान जमीन, देवस्थान जमीन, घरांच्या तळजमिनी आणि वर्ग दोनच्या जमिनींसंबंधीच्या प्रश्नांवर बैठकीत चर्चा झाली. या प्रश्नांवर आवश्यक कायदे आणि शासन निर्णय करण्याबाबत सहमती दर्शवण्यात आल्याचे किसान सभेने म्हटले आहे.

बाळ हिरड्याच्या सरकारी खरेदीसाठी किसान सभेच्या प्रतिनिधींचा समावेश असलेला अभ्यास गट स्थापन करण्याचे आश्वासनही देण्यात आले. आदिवासींना भंडारदरा धरणाचे पाणी उपलब्ध करून देणे आणि इको सेन्सिटिव्ह झोन रद्द करण्याच्या मागण्यांवरदेखील चर्चा झाली.

लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थ्यांना दिलासा?

केवायसीअभावी लाभापासून वंचित राहिलेल्या ८१ लाख लाडक्या बहिणींना पुन्हा योजनेत समाविष्ट करावे आणि केवायसी प्रक्रिया सुरू ठेवावी, अशी मागणी किसान सभेने केली. या मागणीवर सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन देण्यात आले. केवायसी पूर्ण होऊनही मानधन मिळत नसलेल्या पात्र महिलांचे मानधन तातडीने सुरू करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासन दिल्याचे सांगण्यात आले.

शालेय पोषण आहार, बांधकाम आणि इतर कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या

शालेय पोषण आहार कर्मचाऱ्यांची दरमहा एक हजार रुपयांची मान्य मानधनवाढ लागू करण्याबरोबरच मानधनात आणखी वाढ करण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन देण्यात आले. बांधकाम कामगारांची मेडिक्लेम योजना पुन्हा सुरू करणे आणि इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती योजना सुरू करण्याबाबतही निर्णय घेण्याचे आश्वासन बैठकीत देण्यात आले.

पेसा मोबिलायझर कर्मचाऱ्यांचे वेतन बचत गटांमार्फत न देता थेट त्यांच्या बँक खात्यांत जमा करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याचे किसान सभेने नमूद केले. कर्मचाऱ्यांचे थकीत मानधन तातडीने देण्याबाबतही निर्णय झाल्याचे सांगण्यात आले.

अर्धवेळ परिचर, आशा कर्मचारी, अंगणवाडी कर्मचारी आणि ग्रामरोजगार सेवकांच्या मागण्यांवरही सकारात्मक चर्चा झाली. निराधार, वृद्ध, विधवा आणि दिव्यांग व्यक्तींच्या मानधनात वाढ करून त्यांनाही लाडकी बहीण योजनेप्रमाणे आर्थिक लाभ देण्याबाबत सरकार सकारात्मक विचार करेल, असे आश्वासन देण्यात आले.

४ नोव्हेंबरला पुन्हा बैठक; अंमलबजावणीवर लक्ष

मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्याची किसान सभेची मागणी मान्य झाली आणि विविध प्रश्नांवर आश्वासने मिळाल्यानंतर वाहन लॉंग मार्च स्थगित करण्यात आला. मात्र, आंदोलन मागे घेण्याऐवजी आश्वासनांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करून घेण्यासाठी आणि उर्वरित मागण्यांसाठी संघर्ष व पाठपुरावा सुरू ठेवणार असल्याची भूमिका किसान सभेने स्पष्ट केली आहे.

बैठकीला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि सुनेत्रा पवार, तसेच मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, राधाकृष्ण विखे पाटील, गिरीश महाजन, दत्तात्रय भरणे आणि अन्य मंत्री उपस्थित होते. विविध विभागांचे सचिव आणि पोलीस अधिकारीही बैठकीत सहभागी झाले होते.

किसान सभेच्या शिष्टमंडळात डॉ. अशोक ढवळे, जे. पी. गावित, आमदार विनोद निकोले, डॉ. अजित नवले, यशवंत झाडे, उमेश देशमुख, सदाशिव साबळे, किरण गहला, इंद्रजीत गावित, इरफान शेख, डॉ. अमोल वाघमारे, अर्जुन आडे, शंकर सिडाम, अजय बुरांडे, रडका कलांगडा, उद्धव पौळ, चंदू धांगडा, नामदेव भांगरे, प्राची हातिवलेकर, लहानी दौडा, श्यामसिंग पाडवी, नंदू डहाळे, रविता पाडवी, अशोक पांडे, संगीता साळवे, हेमलता शेळके, सचिन ताजणे, संतोष मुंडे आणि एकनाथ मेंगाळ यांचा समावेश होता.

आता ४ नोव्हेंबरच्या बैठकीत आश्वासनांच्या अंमलबजावणीबाबत काय प्रगती होते आणि शेतकरी, आदिवासी, महिला व कामगारांच्या प्रलंबित प्रश्नांवर कोणते निर्णय होतात, याकडे लक्ष लागले आहे.