कणकवलीत जनजातीय गौरव दिन उत्साहात; आदिवासी समाजासाठी ४४ लाखांची तरतूद, नितेश राणेंची घोषणा

0
7
कणकवलीत जनजातीय गौरव दिन उत्साहात; आदिवासी समाजासाठी ४४ लाखांची तरतूद, नितेश राणेंची घोषणा
कणकवलीत जनजातीय गौरव दिन उत्साहात; आदिवासी समाजासाठी ४४ लाखांची तरतूद, नितेश राणेंची घोषणा

कणकवलीत जनजातीय गौरव दिन उत्साहात; आदिवासी समाजासाठी ४४ लाखांची तरतूद, नितेश राणेंची घोषणा

कणकवलीत जनजातीय गौरव दिन उत्साहात साजरा; लाभार्थ्यांना जातीचे दाखले, कातकरी समाजाला दिवाळी फराळाचे वाटप

कणकवली :
क्रांतीसूर्य भगवान बिरसा मुंडा यांनी आदिवासी समाजाच्या हक्कांसाठी केलेला संघर्ष आणि जल, जंगल, जमीन या मूलभूत अधिकारांसाठी दिलेला लढा प्रत्येक पिढीसाठी प्रेरणादायी आहे. आदिवासी समाजाला हक्काची जमीन, हक्काचे घर आणि त्यांच्या मुलांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे, यासाठी भगवान बिरसा मुंडा यांनी आयुष्यभर संघर्ष केला. त्यांचे विचार केवळ भाषणांपुरते मर्यादित न ठेवता प्रत्यक्ष कृतीतून उतरवण्याचे काम महायुती सरकार करत आहे. आगामी तीन वर्षांत आदिवासी समाजाला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवण्यासाठी आवश्यक धोरणे आणि ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात येतील, अशी ग्वाही राज्याचे मत्स्यव्यवसाय व बंदरे विकास मंत्री तथा सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेश राणे यांनी दिली.
क्रांतीसूर्य भगवान बिरसा मुंडा यांच्या १५१ व्या जयंतीनिमित्त कणकवली येथील गणपती साना येथे आयोजित जनजातीय गौरव दिन कार्यक्रमात ते बोलत होते.
यावेळी जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी अपूर्वा बासूर, प्रांताधिकारी जगदीश कातकर, सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी विशाल घोरपडे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष अबीद नाईक, सभापती हर्षदा वाळके, मुख्याधिकारी गौरी पाटील, नगरसेवक राकेश राणे, नगरसेविका मेघा गांगण, आर्या राणे, प्रतीक्षा सावंत, सुप्रिया नलावडे, पंचायत समिती सदस्य लक्ष्मण गावडे, शहराध्यक्ष अण्णा कोदे आदी उपस्थित होते.
कार्यक्रमादरम्यान पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या हस्ते आदिवासी समाजातील लाभार्थ्यांना जातीचे दाखले वितरित करण्यात आले. तसेच कातकरी समाजातील नागरिकांना दिवाळीनिमित्त फराळाचे वाटप करून दीपोत्सव साजरा करण्यात आला.
यावेळी बोलताना नितेश राणे म्हणाले की, जातीचे दाखले मिळाल्यामुळे संबंधित कुटुंबांना विविध शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आणि आपले शासकीय अधिकार मिळवण्यासाठी महत्त्वाचा मार्ग खुला झाला आहे. जातीचा दाखला हा केवळ कागद नसून संबंधित कुटुंबाची अधिकृत ओळख निर्माण करणारा आणि भविष्यातील अनेक शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देणारा महत्त्वाचा दस्तऐवज आहे.
भगवान बिरसा मुंडा यांनी आदिवासी समाजाच्या हक्कांसाठी संघर्ष करताना पुढील पिढीचे भविष्य उज्ज्वल व्हावे, यासाठी प्रयत्न केले. त्यांच्या जयंतीनिमित्त सरकार म्हणून त्यांच्या विचारांवर चालत असल्याचे सांगणे पुरेसे नाही, तर निर्णय, योजना आणि प्रत्यक्ष कामातून त्याचे प्रतिबिंब दिसले पाहिजे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या स्पष्ट सूचना आहेत की, केवळ भाषणे न करता आदिवासी समाजासाठी प्रत्यक्ष काय करता येईल, यासाठी धोरणे तयार करून निर्णय घ्यावेत. त्यानुसार गेल्या दोन वर्षांत महायुती सरकारने अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.
वन विभागाच्या अखत्यारीतील जमिनी तसेच महसूल विभागाच्या माध्यमातून आदिवासी समाजाच्या हिताचे अनेक निर्णय घेण्यात आले आहेत. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनीही या संदर्भात महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. त्यामुळे आदिवासी समाजातील नागरिकांना केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी शासकीय कार्यालयांमध्ये आत्मविश्वासाने जाता येणार आहे. हक्काची घरे, दर्जेदार शिक्षण आणि इतर मूलभूत सुविधांसाठी सरकारकडून टप्प्याटप्प्याने धोरणे आखली जात आहेत.
आदिवासी समाजातील तरुण-तरुणींना दर्जेदार शिक्षण मिळावे आणि इतर समाजातील मुलांप्रमाणेच त्यांनाही शिक्षणाच्या समान संधी उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे. आगामी तीन वर्षांत आदिवासी समाजाला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व धोरणांची अंमलबजावणी करण्याची सरकारची भूमिका असल्याचे पालकमंत्री राणे यांनी स्पष्ट केले.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात कातकरी आणि ठाकर समाजाची लोकसंख्या एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत ०.८२ टक्के असली, तरी या समाजाच्या विकासाकडे दुर्लक्ष केले जाणार नाही. यावर्षी जिल्हा नियोजन समिती (डीपीडीसी) तसेच अन्य निधीच्या माध्यमातून आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी ४४ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. वर्षभरात हा निधी खर्च करून विविध विकासकामे करण्यात येणार आहेत. यापेक्षा अधिक निधीची आवश्यकता भासल्यास तो उपलब्ध करून देण्याची तयारी असल्याचेही नितेश राणे यांनी सांगितले.
दिवाळीच्या काळात कणकवलीतील कातकरी समाजाच्या वस्तीत भेट दिली असता तेथील नागरिकांच्या घरांची परिस्थिती पाहून त्यांच्या निवासाचा प्रश्न सोडवण्याची गरज प्रकर्षाने जाणवली. सध्या पत्रे आणि इतर साहित्याच्या साहाय्याने नागरिक घरे उभारत आहेत. मात्र, आगामी काळात त्यांनाही दर्जेदार घरे उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी महायुती सरकारची आहे. आदिवासी, कातकरी आणि ठाकर समाजाच्या विकासासाठी तसेच त्यांच्या मुलांचे भविष्य घडवण्यासाठी जिल्हा प्रशासन आणि राज्य सरकार कटिबद्ध असल्याची ग्वाही त्यांनी दिली.
जनजातीय गौरव सप्ताहातून आदिवासी वस्त्यांपर्यंत शासकीय योजना पोहोचवणार – जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे
जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी भगवान बिरसा मुंडा यांच्या कार्याचा गौरव करताना सांगितले की, ते आदिवासी जनतेचे आदिनायक म्हणून ओळखले जातात. भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीतील त्यांचे योगदान महत्त्वपूर्ण आहे. अवघ्या २५ वर्षांच्या आयुष्यात त्यांनी केलेले कार्य आणि आदिवासी समाजाला दाखवलेली दिशा आजही प्रेरणादायी आहे. समाजाचे अस्तित्व टिकवणे तसेच जल, जंगल आणि जमीन यांचे संरक्षण करण्याचा त्यांनी दिलेला संदेश आजही तितकाच महत्त्वाचा आहे.
शासनाच्या ३ नोव्हेंबर २०२६ रोजीच्या परिपत्रकानुसार १५ ते १८ नोव्हेंबर या कालावधीत जनजातीय गौरव सप्ताह साजरा करण्यात येत आहे. या सप्ताहाच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील आदिम आणि आदिवासी जमातींच्या वस्त्यांमध्ये जाऊन आरोग्य शिबिरे, स्वच्छता शिबिरे तसेच विविध शासकीय योजनांबाबत मार्गदर्शन आणि जनजागृती करण्यात येणार आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात कातकरी आणि ठाकर समाजाची लोकसंख्या साधारण सहा हजार पाचशे असून ती एक टक्क्याच्या आसपास आहे. लोकसंख्या कमी असली तरी हा विशेष गरजा असलेला समाज आहे. त्यामुळे या समाजापर्यंत शासकीय योजना आणि सुविधा पोहोचवण्यासाठी सर्वांनी विशेष प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. जनजातीय गौरव सप्ताहाच्या माध्यमातून हाच संदेश घेऊन प्रशासन पुढे जात असल्याचे जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी सांगितले.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here