सोने तारण कर्जातील व्हॅल्युअर्ससाठी राज्यभर एकसमान नियमावली; मानधन आणि पात्रता निश्चित होणार

0
5
सोने तारण कर्जातील व्हॅल्युअर्ससाठी राज्यभर एकसमान नियमावली; मानधन आणि पात्रता निश्चित होणार
सोने तारण कर्जातील व्हॅल्युअर्ससाठी राज्यभर एकसमान नियमावली; मानधन आणि पात्रता निश्चित होणार

सोने तारण कर्जातील व्हॅल्युअर्ससाठी राज्यभर एकसमान नियमावली; मानधन आणि पात्रता निश्चित होणार

सोने तारण कर्ज योजनेत सोने मूल्यांकन करणाऱ्या मूल्यांकनकर्त्यांचे (व्हॅल्युअर्स) मानधन, पात्रता आणि कामकाजाचे नियम निश्चित करण्यासाठी एकसमान कार्यपद्धती (एसओपी) गरजेची आहे. यासाठी कोकण विभागाच्या सहनिबंधकांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त करून त्यामध्ये महाराष्ट्र राज्य नागरी पतसंस्था फेडरेशन आणि सोने मूल्यांकनकर्ता संघटनेच्या प्रतिनिधींचाही समावेश करावा. समितीने तयार केलेली कार्यपद्धती केंद्र शासनाकडे पाठवून राज्य शासनाच्या वतीने पाठपुरावा केला जाईल, असे सहकार राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी स्पष्ट केले.
सोने तारण कर्ज योजना प्रक्रियेत सोने मूल्यांकन करणाऱ्या व्यावसायिकांना मिळणारे मानधन, त्यांची पात्रता आणि कामकाजाच्या अटी यामध्ये राज्यभर एकसमानता नसल्याचे मूल्यांकनकर्ता संघटनेचे म्हणणे आहे. या अनुषंगाने मंत्रालयात बैठक घेण्यात आली.
बैठकीस आमदार चित्रा वाघ, सहकार विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, सहकार आयुक्त दीपक तावरे, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर, तसेच सहकार विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी आणि मूल्यांकनकर्ता संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

सोने मूल्यांकनासाठी निश्चित दर असावेत, राज्यातील स्थानिक सोने मूल्यांकनकर्ते आणि त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना रोजगाराच्या संधी मिळाव्यात.

तसेच कर्जदार, मूल्यांकनकर्ता आणि बँक या तिन्ही घटकांचे हित जपले जाईल, असे धोरण तयार करावे. यासाठी केंद्र सरकारच्या सहकार्याने देशपातळीवर एकसमान नियमावली निश्चित करण्याची आवश्यकता आहे.
नियमावली तयार करतांना सोने मूल्यांकनकर्त्यांची पात्रता, अनुभव, मानधन निश्चिती, कामाची जबाबदारी आणि मूल्यांकन प्रक्रियेतील पारदर्शकता याबाबत सविस्तर विचार केला जावा. यासाठी कोकण विभागीय सहनिबंधकांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली जावी. या समितीत सहकार विभागाच्या अधिकाऱ्यांसह महाराष्ट्र राज्य नागरी पतसंस्था फेडरेशनचे प्रतिनिधी आणि मूल्यांकनकर्त्यांच्या संघटनेच्या प्रतिनिधींचाही समावेश करावा.
या समितीने बँक अधिकारी, तसेच सोने मूल्यांकनकर्त्यांच्या संघटनेच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करून सर्वंकष कार्यपद्धती तयार करावी. त्यामध्ये मूल्यांकनकर्त्यांचे मानधन, पात्रता, कामकाजाचे निकष आणि बँकांची जबाबदारी याबाबत स्पष्ट तरतुदी असाव्यात. या तरतुदी निश्चित करतांना बँक, कर्जदार किंवा कुणावरही अतिरिक्त ताण येणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
समितीने सादर केलेली कार्यपद्धती केंद्र शासनाकडे पाठवून देशपातळीवर एकसमान नियम लागू करण्यासाठी राज्य शासनाच्या वतीने आवश्यक पाठपुरावा केला जाईल, असे मंत्री डॉ. भोयर यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here