प्रतिनिधी- अभिमन्यु वेंगुर्लेकर
रत्नागिरी- बेकायदेशिररीत्या सुरू असलेल्या पर्ससीन, एल.ई.डी. मासेमारीबाबत सबळ पुरावे देऊनही रत्नागिरीचे सहाय्यक मत्स्यव्यवसाय आयुक्तांचे कार्यालय झोपेचे सोंग घेत असल्याचा गंभीर आरोप शाश्वत मच्छीमारांनी केला आहे. बेकायदा मासेमारीवर कारवाई न केल्यास कायदा हाती घेण्याचा इशारा शाश्वत मच्छीमारांनी मत्स्य खात्याला दिला आहे. त्यामुळे रत्नागिरी जिल्ह्याच्या भर समुद्रात पर्ससीन आणि शाश्वत मच्छिमार यांच्यातील वादाचा वणवा पेटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर मत्स्य खाते आतातरी बेकायदा मासेमारीवर कारवाई करणार की डोळ्यावर झापड लावून बसणार, असा सवाल केला जात आहे.https://sindhudurgsamachar.in/sindhudurg-लक्ष्मीवाडीतील-गॅस-साठ/
३१ डिसेंबरला पर्ससीन नेटने मासेमारी करण्याचा शेवटचा दिवस असताना १ जानेवारी नंतरही कायद्याची पायमल्ली करीत पर्ससीन मासेमारी सुरूच आहे. हे कमी म्हणूनच की काय एल ई डी लाईट द्वारे मासेमारी करून मत्स्य बीजाचा नायनाट करण्याचे कामही खुलेआम सुरू आहे. रत्नागिरीत सहाय्यक मत्स्यव्यवसाय आयुक्तांचे कार्यालय असूनही या बेकायदा मासेमारीला आळा घातला जात नसल्याने हे मत्स्यव्यवसाय कार्यालय आता शोभेचे बनल्याची कडवट प्रतिक्रिया जिल्ह्यातील शाश्वत मच्छिमार व्यक्त करीत आहेत.
अधिकारी मुकदर्शक?
बेकायदा मासेमारी करणाऱ्या पर्ससीन नौकांची छायाचित्रे मत्स्यव्यवसाय अधिकाऱ्यांच्या हाती दिलेली असतानाही कारवाई न करता मत्स्य खात्याचे अधिकारी मुकदर्शक का बनले आहेत, कारवाई करण्यापासून त्यांचे हात कोणी बांधले आहेत, त्यांना कोणी अडवले आहे का, असे संतप्त सवाल शाश्वत मच्छीमारांनी केले आहेत. त्यामुळे बेकायदा मासेमारीवर तातडीने कारवाई करावी, अन्यथा शाश्वत मच्छीमारांना कायदा हाती घ्यावा लागला तर त्याला मत्स्य विभागाचे अधिकारी जबाबदार असतील, असा थेट इशारा शाश्वत मच्छिमार हक्क संघटनेने एका निवेदनाद्वारे रत्नागिरी मत्स्य विभागाला दिला आहे.
८० टक्के पर्ससीन नौका बेकायदा
रत्नागिरी तालुका शाश्वत मच्छिमार हक्क संघटनेने दिलेल्या निवेदनामध्ये ट्रॉलींग परवाना असलेल्या नौका आपल्या नौकेत पर्ससीन नेट, बूम, एलईडी दिवे व इतर पर्ससीन सामुग्री वापरून बेकायदेशीर मासेमारी करत आहेत, असे म्हटले आहे. तसेच 70 ते 80 पर्ससीन नेट नौका परवाना नसताना बेकायदेशीर मासेमारी करत आहेत. ही बेकायदेशीर मासेमारी लवकरात लवकर बंद करण्यात यावी अशी मागणी होत आहे.