SC ST आरक्षण याचिकेला सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य बार कौन्सिलमध्ये अनुसूचित जाती (SC) व अनुसूचित जमाती (ST) वकिलांसाठी आरक्षण देण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका विचारात घेण्यास नकार दिला आहे. न्यायालयाने हे सांगितले की याचिका उशिरा दाखल करण्यात आली आहे आणि बार कौन्सिलच्या निवडणुका आधीच सुरू झाल्या आहेत, त्यामुळे या टप्प्यावर आरक्षणाची मागणी न्यायालयात पुढे आणणे योग्य नाही.
या प्रकरणाची सुनावणी मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, तसेच न्यायमूर्ती आर. महादेवन आणि जॉयमल्या बागची यांच्या पॅनेलने केली. याचिकाकर्त्यांनी निवडणुकीच्या सुरूवातीनंतर याचिका दाखल केली असल्याचे न्यायालयाने निदर्शनास आणून दिले आणि हे सांगितले की अशी मागणी करण्यासाठी योग्य वेळ निवडणुकीच्या सुरूवातीपूर्वीच असायला हवी होती.
न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना यापुढे निर्धारित अधिकृत संस्थांकडे (Bar Council of India आणि संबंधित राज्य बार कौन्सिल) representation सादर करण्याची मोकळीक दिली आहे आणि जर त्यावर समाधानकारक उत्तर मिळाले नाही, तर पुन्हा न्यायालयात विचार करण्याची परवानगी दिली आहे.
न्यायालयाने आशा व्यक्त केली की संबंधित संस्थांनी representation चांगल्या प्रकारे विचारात घेऊन आवश्यक तो निर्णय घेईल. याच निर्णयाचा अर्थ असा आहे की सध्या निवडणूक प्रक्रियेत आरक्षण लागू करण्याऐवजी प्रथम कायदेशीर प्रक्रियेचा योग्य वापर करून संबंधित अधिकार्यांकडे तक्रार मांडणे आवश्यक आहे.