Sindhudurg: ‘सागरमाला’तून होणार १२ बंदरांचा विकास; कोकणातील ४८ जेटीही सुसज्ज होणार

मुबंई- भारताची सागरी हद्द ७ हजार ५१६ किमी लांबीची आहे. तर महाराष्ट्राला लाभलेला समुद्र किनारा ७२० किमीचा आहे. जागतिक महासत्ता ही सागरी हद्दीवर आपले प्राबल्य दाखवण्यास प्रारंभ करत आहे. या पार्श्वभूमीवर भारतानेही आपली सागरी क्षमता वाढवण्यासाठी नवे धोरण आखले आहे.https://sindhudurgsamachar.in/रत्नागिरी-शेट्ये-नगर-येथ/

१२ नवी अत्याधुनिक बंदरे उभारण्याचा त्यांचा विकासटप्पा म्हणजे याच रणनीतीचा भाग आहे. कोकण प्रदेशाचा विचार केला, तर सागरी जलसंपत्तीचा योग्य वापर झाल्यास भारतात नीलक्रांती दूर नाही, हेच स्पष्ट होईल. महाराष्ट्राचा विचार केला, तर महाराष्ट्राला लाभलेली ७२० किमीची किनारपट्टी ही कोकण विभागातच आहे. पालघर, मुंबई ते सिंधुदुर्ग असा हा सात जिल्ह्यांचा प्रदेश आहे. बुधवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सर्वात लांबीच्या ट्रान्स हार्बर लिंक प्रकल्पाची पाहणी केली. शिवडी ते न्हावाशेवा असा हा प्रकल्प आहे. या प्रकल्पामुळे मुंबई ते रायगड हा किनारपट्टीचा प्रवास आता जो ३ तासांमध्ये होतो, तो नोव्हेंबर २०२३ पासून अवघ्या २० मिनिटांत होणार आहे.

देशातील १२ बंदरे आंतरराष्ट्रीय बंदरे म्हणून विकसित होत आहेत. या १२ विकसित होणाऱ्या बंदरांमध्ये पालघरचे ‘वाढवण बंदर आंतरराष्ट्रीय बंदर मान विकसित होईल. हे बंदर जेएनपीटीच्या बरोबरीचे विकसित होणारे बंदर ठरेल. यामुळे जलवाहतुकीला मोठा बाब मिळणार आहे. याशिवाय पालघर, रायगड, मुंबई, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांमधील ४८ छोटी बंदरे विकसित करण्याचा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे. २०१५ पासून सागरमाला प्रकल्पाच्या कामाला केंद्र सरकारने मान्यता दिली आहे. यासाठी ‘सागरमाला डेव्हलपमेंट कंपनी लिमिटेड’ची स्थापना करण्यात आली आहे. सागरमाला प्रकल्प प्रामुख्याने गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरळ, आंध्रप्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, लक्षद्वीप, पाँडेचेरी या राज्यांतर्गत सागरमाला प्रकल्प विकसित केला जात आहे.