आमदार वैभव नाईक यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर ग्रामविकास मंत्र्यांकडून उत्तर;वॉटर प्युरिफायर घोटाळा झाल्याचे अधिवेशनात उघड
प्रतिनिधी – पांडुशेठ साठम
सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद ने ५ हजार रु जास्त किंमतीने वॉटर प्युरिफायर खरेदी केले असून यामध्ये घोटाळा झाला असून दोषी अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करणार का? असा प्रश्न कुडाळ मालवणचे आमदार वैभव नाईक यांनी आज विधानसभा अधिवेशनात उपस्थित केला. त्यावर ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांनी वॉटर प्युरिफायर घोटाळा झाल्याचे अधिवेशनात जाहीर केले. त्याचबरोबर या प्रकरणाची चौकशी झाली असून विभागीय आयुक्तांमार्फतही सखोल चौकशी करून एका महिन्याच्या आत कारवाई करण्याची ग्वाही दिली. https://sindhudurgsamachar.in/sindhudurg-राज्यस्तरीय-सन-२०२२-चा-द/
विधानसभा अधिवेशनात प्रश्न विचारताना आ. वैभव नाईक म्हणाले, विद्यार्थ्यांना शुद्ध पाणी पुरवठा मिळावा म्हणून सिंधुदुर्ग जिल्हा नियोजन अंतर्गतच्या नावीन्यपूर्ण योजनेतून २ कोटी रु निधीतून जिल्हा परिषदने वॉटर प्युरिफायर खरेदी केले. परंतु या वॉटर प्युरिफायर खरेदीत मोठ्या प्रमाणात अनियमितता आणि भ्रष्टाचार झाला आहे. यासाठी ५ निविदा आल्या त्या पाचही निविदा धारकांचे योग्य तपशील नसताना देखील जी. प. ने टेंडर मंजूर केले. ब्यू स्टार कंपनीच्या वॉटर प्युरिफायरची ऑनलाईन किंमत १५००० रु आहे तेच वॉटर प्युरिफायर १९९९९ रुपयांना घेण्यात आले.म्हणजे प्रत्येक वॉटर प्युरिफायर ५ हजार रु जास्त किमतीने घेण्यात आला. ते वॉटर प्युरिफायर इन्स्टोल करावे लागतात. आणि ज्या ठिकाणी शाळेत पाण्याची व्यवस्था नाही, लाईट व्यवस्था नाही अशा शाळेतही हे वॉटर प्युरिफायर देण्यात आले आणि संबंधित मुख्याध्यापकांची पोहोच म्हणून सही घेण्यात आली. याविरोधात जिल्हा परिषदेच्या विरोधी सदस्यांनी आंदोलन केले तक्रार केली. त्यानंतर तत्कालीन ग्रामविकास मंत्र्यांनी विभागीय चौकशी करण्याचे मान्य केले. चौकशी देखील झाली मात्र यासंदर्भात कुठलीही कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे गैरव्यवहारात दोषी असलेल्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करणार का?त्यांचे निलंबन करणार का ? वॉटर प्युरिफायर इन्स्टोल करणार का? असे प्रश्न कुडाळ मालवण विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार वैभव नाईक यांनी उपस्थित केले असता त्यावर ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांनी सदर वॉटर प्युरिफायर घोटाळा झाल्याचे मान्य केले. ऍडिशनल सीईओ च्या माध्यमातून समिती नेमून या घोटाळ्याची चौकशी झाली. चौकशीअंती खरेदीत खूप मोठी तफावत आढळून आली आहे. त्यामुळे शिक्षणाधिकारी एकनाथ आंबोकर,तत्कालीन मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी मदन भिसे हे दोषी असल्याचे आढळून आले आहे. ०४/०६/२०२२ रोजी त्यांच्यावर प्रशासकीय कारवाईचा प्रस्ताव सादर कऱण्यात आलेला आहे. विभागीय आयुक्तांमार्फत देखील सखोल चौकशी करून एका महिन्याच्या आत दोषींवर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे ना. गिरीश महाजन यांनी सांगितले.