विशेष सखोल पुनरीक्षण (SIR) तसेच नवमतदार नोंदणीसाठीच्या फॉर्ममधील तरतुदींमध्ये करण्यात आलेल्या बदलांवरून निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवरून राजकीय वाद निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर पक्षाच्या वतीने ठाण्यात मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात आंदोलन करण्यात आले. यावेळी त्यांच्या विरोधात गाढवावरून प्रतिकात्मक धिंड काढून निषेध नोंदविण्यात आला.
पक्षाच्या म्हणण्यानुसार, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी आयोगातील विविध निर्णयांवर गेल्या दहा महिन्यांत तब्बल १४ वेळा लेखी आक्षेप नोंदविले आहेत. यामध्ये SIR, मतदार नोंदणीसाठीच्या फॉर्ममधील बदल, मतदार यादीतील नावे वगळणे तसेच मतदारांच्या डेटाबाबतच्या व्यवस्थापनाशी संबंधित मुद्द्यांचा समावेश असल्याचे वृत्त समोर आले आहे.
२३ सप्टेंबर रोजी प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तांनंतर निवडणूक आयोगाच्या अंतर्गत निर्णयप्रक्रियेबाबत राजकीय चर्चेला सुरुवात झाली. अहवालानुसार, दोन्ही निवडणूक आयुक्तांनी काही निर्णय व आदेशांबाबत लेखी स्वरूपात आक्षेप नोंदविल्याचे समोर आले आहे.
मात्र, या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने स्पष्टीकरण देताना SIRसह आयोगाचे सर्व महत्त्वाचे निर्णय तिन्ही आयुक्तांच्या मंजुरीने एकमताने घेण्यात आल्याचे म्हटले आहे. आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, बहुसदस्यीय संस्थेतील अंतर्गत चर्चेदरम्यान वेगवेगळी मते किंवा निरीक्षणे नोंदविणे ही निर्णयप्रक्रियेचा सामान्य भाग आहे.
या पार्श्वभूमीवर पक्षाच्या राष्ट्रीय सरचिटणीस डॉ. जितेंद्र आव्हाड यांच्या उपस्थितीत आणि जिल्हाध्यक्ष मनोज प्रधान यांच्या नेतृत्वाखाली ठाण्यात आंदोलन करण्यात आले. आंदोलनकर्त्यांनी निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित करत पारदर्शकता आणि निर्णयप्रक्रियेबाबत स्पष्टीकरणाची मागणी केली. यावेळी सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांच्या भूमिकेचे समर्थन करत त्यांचा गौरव करण्यात आला.
या आंदोलनात महिला अध्यक्षा मनिषा भगत, महिला कार्याध्यक्ष फुलबानो पटेल, युवक अध्यक्ष तथा गटनेते अभिजीत पवार, ठाणे जिल्हा कार्याध्यक्ष प्रकाश पाटील, माजी परिवहन समिती सदस्य शमीम खान, मुंब्रा प्रभाग समिती अध्यक्षा दिपाली भगत, नगरसेविका पल्लवी जगताप, नगरसेवक यासीन कुरेशी, नगरसेवक प्रकाश बर्डे, नगरसेवक सुधीर भगत आदी सहभागी झाले होते.
SIR आणि मतदार नोंदणी प्रक्रियेशी संबंधित निर्णयांवरून सुरू झालेली ही चर्चा आगामी काळातही निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता, मतदार यादीची अचूकता आणि आयोगाच्या निर्णयप्रक्रियेबाबतच्या सार्वजनिक चर्चेचा महत्त्वाचा विषय ठरण्याची शक्यता आहे.
