बीकेसीतील सागरी मंडळाच्या कार्यालयीन इमारतीसाठी वाढीव शुल्क रद्द
भाडे दर कमी करण्याचे नितेश राणेंचे निर्देश
मुंबई | प्रतिनिधी
वांद्रे-कुर्ला संकुल (बीकेसी) येथे महाराष्ट्र सागरी मंडळाच्या प्रस्तावित कार्यालयीन इमारतीच्या बांधकामासाठी एमएमआरडीएकडून आकारण्यात आलेले विस्तारित शुल्क रद्द करून भाडे दर कमी करावेत, असे स्पष्ट निर्देश मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी दिले आहेत. या निर्णयामुळे महाराष्ट्र सागरी मंडळाला आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.
मंत्रालयात मत्स्यव्यवसाय व बंदरे विभागाच्या अनुषंगाने विविध महत्त्वपूर्ण बैठका आयोजित करण्यात आल्या होत्या. या बैठकींमध्ये परिवहन व बंदरे विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय सेठी, एमएमआरडीएचे अतिरिक्त महानगर आयुक्त विक्रम कुमार, महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रदीप पी., मुख्य बंदर अधिकारी कॅप्टन प्रवीण खारा तसेच संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीदरम्यान बीकेसी परिसरात उभारण्यात येणाऱ्या महाराष्ट्र सागरी मंडळाच्या प्रशासकीय कार्यालयासाठी एमएमआरडीएकडून आकारण्यात येणाऱ्या वाढीव शुल्काबाबत सविस्तर चर्चा झाली. यावेळी मंत्री नितेश राणे यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, या शुल्कामुळे सागरी मंडळावर अनावश्यक आर्थिक ताण पडत असून तो तातडीने दूर करण्यात यावा. त्यामुळे विस्तारित शुल्क रद्द करून भाडे दरात तात्काळ कपात करण्याचे आदेश देण्यात आले.
या निर्णयामुळे भविष्यात उभारण्यात येणाऱ्या सागरी मंडळाच्या कार्यालयीन इमारतीच्या कामाला गती मिळणार असून प्रशासनिक कामकाज अधिक प्रभावीपणे पार पडण्यास मदत होणार आहे. तसेच शासनाच्या निधीचा योग्य आणि काटकसरीने वापर करण्याच्या भूमिकेला बळ मिळाल्याचेही यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.
राज्याच्या बंदरे आणि सागरी विकासासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणाऱ्या या निर्णयाचे स्वागत करण्यात येत असून, यामुळे आगामी काळात सागरी मंडळाच्या विविध प्रकल्पांना गती मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.