महाराष्ट्र शासनाचे ३ हजार कोटींचे रोखे विक्रीस
महाराष्ट्र शासनाने ९, १० आणि २० वर्षे मुदतीचे प्रत्येकी १,००० कोटी रुपयांचे एकूण ३,००० कोटींचे कर्जरोखे विक्रीस काढले आहेत. या तिन्ही रोख्यांच्या विक्रीतून मिळणारी रक्कम राज्यातील विविध विकास कामांसाठी अर्थपुरवठा करण्यासाठी वापरण्यात येणार असल्याची माहिती वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए. यांनी पत्रकाद्वारे दिली आहे.
ई-चलान तडजोड होणार नाही; १३ डिसेंबरच्या लोकअदालतीबाबत पोलिसांचे स्पष्ट आवाहन
हे पण वाचा भ ई-चलान तडजोड होणार नाही; १३ डिसेंबरच्या लोकअदालतीबाबत पोलिसांचे स्पष्ट आवाहन
भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे ९ डिसेंबर २०२५ रोजी मुंबईतील फोर्ट येथील कार्यालयात या तिन्ही रोख्यांचा लिलाव होणार आहे. लिलावासाठीचे बिड्स ई-कुबेर प्रणालीद्वारे सकाळी १०.३० ते ११.३० वाजेपर्यंत स्पर्धात्मक बिड्स, तर १०.३० ते ११.०० वाजेपर्यंत अस्पर्धात्मक बिड्स सादर करता येणार आहेत. लिलावाचा निकाल त्याच दिवशी रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केला जाणार आहे.
अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार एकूण अधिसूचित रकमेपैकी १० टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणूकदारांसाठी राखीव राहणार आहे. मात्र एका गुंतवणूकदारास कमाल १ टक्का रकमेपर्यंतच गुंतवणूक करण्याची मर्यादा असेल.
९ वर्षे मुदतीच्या रोख्यांचा कालावधी ३ डिसेंबर २०२५ पासून सुरू होऊन ३ डिसेंबर २०३४ रोजी पूर्ण होणार असून, त्यावर दरवर्षी ७.२० टक्के व्याज मिळणार आहे. व्याजाचे भुगतान दर सहा महिन्यांनी ३ जून व ३ डिसेंबर रोजी करण्यात येईल.
१० वर्षे मुदतीच्या रोख्यांचा कालावधी १० डिसेंबर २०२५ ते १० डिसेंबर २०३५ पर्यंत राहणार आहे. या रोख्यांवर मिळणारा व्याजदर हा लिलावात ठरणाऱ्या कूपन दरानुसार ग्राह्य धरला जाईल. व्याज देयक दरवर्षी १० जून आणि १० डिसेंबर रोजी दिले जाईल.
तसेच २० वर्षे मुदतीच्या रोख्यांचा कालावधी १० डिसेंबर २०२५ ते १० डिसेंबर २०४५ पर्यंत राहणार आहे. या दीर्घकालीन रोख्यांवरील व्याजदर हाही लिलावातील कूपन दरानुसार निश्चित केला जाणार असून, व्याज प्रतिवर्षी १० जून आणि १० डिसेंबर रोजी अदा होणार आहे.
लिलावात यशस्वी ठरलेल्या गुंतवणूकदारांनी १० डिसेंबर २०२५ रोजी रोखीने, बँकर्स धनादेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा रिझर्व्ह बँक, मुंबई येथील खात्यातून रक्कम जमा करावयाची आहे.
हे तिन्ही कर्जरोखे बँकिंग विनियमन अधिनियम १९४९ अंतर्गत एसएलआर (सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर) साठी पात्र असणार असून, पुनर्विक्री-खरेदीसाठीही अनुज्ञेय असतील, अशी माहिती वित्त विभागाने स्पष्ट केली आहे.