अंबरनाथमध्ये बंधबिगार मजुरांची सुटका

अंबरनाथमध्ये बंधबिगार मजुरांची सुटका

 नाल्सा योजनेंतर्गत ठाणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाची धडक कारवाई

अंबरनाथ : एकविसाव्या शतकातही बंधबिगार प्रथा अस्तित्वात असल्याचे धक्कादायक वास्तव अंबरनाथमध्ये समोर आले आहे. ठाणे जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ यांच्या नेतृत्वाखाली नाल्सा (National Legal Services Authority) योजनेंतर्गत ठाणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या विशेष पथकाने कारवाई करत अंबरनाथ पश्चिम येथील मे. शक्ती फूड इंडस्ट्रीज कंपनीत अडकलेल्या १० परप्रांतीय बंधबिगार कामगारांची सुखरूप सुटका केली आहे.

या कारवाईची माहिती जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या विशेष पथकाच्या सदस्या ॲड. तृप्ती पाटील यांनी दिली. १७ डिसेंबर रोजी उत्तर प्रदेशातील रहिवासी कमलेश फुन्नन बनवासी यांनी स्वतःची सुटका करून जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाशी संपर्क साधल्यानंतर हा गंभीर प्रकार उघडकीस आला. त्यांच्या तक्रारीनंतर स्पेशल सेलमार्फत तातडीने अर्ज तयार करून जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव न्यायमूर्ती रवींद्र पाजणकर यांच्याकडे सादर करण्यात आला. प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन त्यांनी तत्काळ जिल्हाधिकाऱ्यांना अधिकृत पत्र पाठवले.

निवडणूक प्रक्रियेत व्यस्त असतानाही जिल्हाधिकारी डॉ. पांचाळ यांनी तातडीने दखल घेत महसूल, पोलीस व कामगार विभागांना संयुक्त कारवाईचे निर्देश दिले. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली अंबरनाथ तहसिलदार अमित पुरी, कामगार विभागाचे अधिकारी, पोलीस यंत्रणा आणि अन्य संबंधित अधिकाऱ्यांचे पथक तैनात करण्यात आले. ही कारवाई रात्री उशिरापर्यंत सुरू राहिली आणि पहाटे अंबरनाथ पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला.

तपासात असे निष्पन्न झाले की, उत्तर प्रदेशातील भदोही, जौनपूर आदी जिल्ह्यांतील कामगारांना ठेकेदार निक्की उर्फ कृष्णा कुमार अग्रहारी व नितीन तिवारी यांनी चांगल्या पगाराचे आमिष दाखवून अंबरनाथ येथील कंपनीत कामाला लावले. प्रत्यक्षात मात्र त्यांना उपाशीपोटी काम, निकृष्ट जेवण, मारहाण, वेतन न देणे, एका खोलीत कोंडून ठेवणे व मोबाईल जप्त करून नातेवाईकांशी संपर्क तोडणे अशा अमानुष परिस्थितीला सामोरे जावे लागले.

या प्रकरणात दोन ठेकेदारांना अटक करण्यात आली असून आरोपींवर बंधबिगार उच्चाटन अधिनियम तसेच भारतीय न्याय संहिता अंतर्गत मानवी तस्करीची कलमे लावण्यात आली आहेत. सुटका करण्यात आलेल्या सर्व १० कामगारांना बंधबिगार प्रमाणपत्र देण्यात आले असून त्यांना त्यांच्या मूळ गावी, उत्तर प्रदेशात सुरक्षितरीत्या पाठवण्यात आले आहे.

या घटनेतून आजही समाजात बंधबिगार व असंघटित कामगारांचे शोषण सुरू असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अशा प्रकारच्या घटना आढळल्यास जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणातील स्पेशल सेल फॉर अनऑर्गनाइज्ड सेक्टर वर्कर्सशी तात्काळ संपर्क साधावा, असे आवाहन प्राधिकरणाकडून करण्यात आले आहे