अण्णासाहेब पाटील महामंडळाच्या ‘जाचक अटीं’विरोधात मराठा महासंघ आक्रमक; सिंधुदुर्ग कार्यालयाला टाळे ठोकले

अण्णासाहेब पाटील महामंडळाच्या ‘जाचक अटीं’विरोधात मराठा महासंघ आक्रमक; सिंधुदुर्ग कार्यालयाला टाळे ठोकले

ओरोस | प्रतिनिधी

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ हे मराठा समाजासाठी आशेचा एकमेव किरण असताना, त्याच महामंडळाच्या व्यवस्थापनाकडून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मराठा समाजाची ‘लायकी काढली जात असल्याचा’ आरोप करत अखिल भारतीय मराठा महासंघाने तीव्र आंदोलन छेडले. २३ डिसेंबर २०२६ रोजी दुपारी १२ वाजता ओरोस येथील अण्णासाहेब पाटील महामंडळ कार्यालयाला संतप्त मराठा महासंघाच्या कार्यकर्त्यांनी व लाभार्थ्यांनी टाळे ठोकले. या आंदोलनाचे नेतृत्व अखिल भारतीय मराठा महासंघाचे सिंधुदुर्ग जिल्हाध्यक्ष ॲड. सुहास सावंत यांनी केले.

महामंडळामार्फत मराठा समाजातील युवक-युवतींना उद्योग, व्यवसायासाठी अर्थसहाय्य देण्याच्या उद्देशाने राबविण्यात येणाऱ्या योजनांमध्ये अलीकडच्या काळात मोठ्या प्रमाणावर अडथळे निर्माण केले जात असल्याचा आरोप महासंघाने केला आहे. अनेक लाभार्थ्यांची कर्ज प्रकरणे कोणतेही ठोस कारण न देता नामंजूर केली जात आहेत. काही प्रकरणांमध्ये अत्यंत जाचक अटी लादून अतिरिक्त व अवास्तव कागदपत्रांची मागणी केली जात असून, त्यामुळे अर्जदारांना आर्थिक भुर्दंड आणि मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे.

ॲड. सुहास सावंत यांनी सांगितले की, महामंडळाची वेबसाइट तब्बल दोन महिने बंद ठेवण्यात आली होती. त्यानंतर वेबसाइट सुरू झाल्यावर नव्या अटी लादण्यात आल्या. गरीब शेतकरी व ग्रामीण भागातील युवकांना उद्योजक बनवायचे धोरण असताना, त्यांच्याकडून नवरा-बायको दोघांचेही आयकर विवरणपत्र (IT Return) मागितले जात आहे. शासनमान्य उत्पन्न दाखले नाकारून थेट आयकर विवरणपत्र नसल्यास प्रकरण रिजेक्ट केले जात असल्याने ही योजना नेमकी कोणासाठी आहे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

“ही योजना गरीब शेतकऱ्यांसाठी आहे की फक्त श्रीमंतांसाठी? ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न ३–४ लाखांपेक्षा जास्त आहे आणि जे आधीच आयकर भरतात, त्यांच्यासाठीच का?” असा थेट सवाल मराठा महासंघाने उपस्थित केला आहे. शेतकरी आणि सामान्य उद्योजक इनकम टॅक्स रिटर्न कुठून भरणार, असा प्रश्नही यावेळी उपस्थित करण्यात आला.

आंदोलनादरम्यान समाजाच्या वतीने महामंडळाच्या कार्यालयीन अधिकाऱ्यांना जाब विचारण्यात आला. मात्र, एकाही प्रश्नाचे समाधानकारक उत्तर मिळाले नाही. ज्या जाचक अटी लादण्यात आल्या आहेत, त्याबाबत कोणतेही अधिकृत प्रसिद्धीपत्रक नोटीस बोर्डावर नसल्याचेही समोर आले. लाभार्थ्यांना चुकीची व अपूर्ण माहिती दिली जात असल्याचे प्रकार यावेळी ‘लाईव्ह शूट’मध्ये स्पष्ट झाल्याचा दावाही महासंघाने केला आहे.

या सर्व प्रकारानंतर महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक (MD) देशमुख यांनी दूरध्वनीवरून संपर्क साधला. मात्र, त्या संवादात त्यांनी अरेरावीची भाषा वापरली. “ऐपत नसेल तर आपण पैसे देतो, मुंबईला या आणि पुढ्यात येऊन बोला,” असे विधान केल्याचा आरोप ॲड. सुहास सावंत यांनी केला. या वक्तव्यामुळे उपस्थित लाभार्थी व कार्यकर्त्यांचा संताप आणखी वाढला.

महामंडळाचा हा ‘बनाव’ उघड झाल्यानंतर संतप्त मराठा महासंघ, लाभार्थी आणि कार्यकर्त्यांनी अण्णासाहेब पाटील महामंडळ कार्यालयाला टाळे ठोकले. हे आंदोलन पूर्णपणे शांततेत पार पडले, मात्र यापुढेही जर अर्ज फालतू कारणे देऊन नाकारले गेले, प्रकरणे विनाकारण लांबवली गेली, तर महासंघ अधिक तीव्र आंदोलन करेल, असा सज्जड इशारा प्रशासनाला देण्यात आला आहे. गरज पडल्यास कार्यालय फोडण्यासही मागेपुढे पाहणार नाही, असे स्पष्ट शब्दांत सांगण्यात आले.

मराठा समाजाच्या उद्योजकतेचा कणा मोडणाऱ्या या धोरणांचा तातडीने पुनर्विचार करावा, जाचक अटी रद्द कराव्यात आणि पात्र लाभार्थ्यांना न्याय द्यावा, अशी ठाम मागणी अखिल भारतीय मराठा महासंघ, सिंधुदुर्गच्या वतीने करण्यात आली आहे.