आंबेगावच्या शेतकऱ्यावर अमानुष मारहाण करून आरोपी मोकाट !
देशात कायदा राज्य करतो की संघटनांची दहशत, हा प्रश्न आज उघडपणे विचारण्याची वेळ आली आहे. गो-रक्षण, हिंदुत्व आणि धर्मरक्षणाच्या घोषणा देत काही स्वयंघोषित संघटना रस्त्यावर न्यायाधीश, पोलिस आणि जल्लादाची भूमिका बजावत आहेत. विशेष म्हणजे हे सर्व सत्ताधारी पक्षाच्या काळात आणि त्याच्या मौन संमतीत घडत असल्याची भावना जनतेत बळावत आहे. एकीकडे संविधान, कायदा आणि लोकशाही मूल्यांची शपथ घेतली जाते, तर दुसरीकडे धर्माच्या नावाखाली सामान्य नागरिक, विशेषतः शेतकरी, मजूर आणि गरीब वर्गावर हिंसा होऊ दिली जाते. ही स्थिती केवळ सामाजिक असंतुलनाची नाही, तर राज्यघटनेच्या अधिकारालाच थेट आव्हान देणारी आहे. अशा वेळी सरकारने मौन सोडून स्पष्ट भूमिका घ्यावी लागेल, अन्यथा हे मौनच दहशतीला संरक्षण देणारे ठरेल.
सिंधुदूर्गनगरी I प्रतिनिधी
ओटवणे तालुक्यातील आंबेगाव येथील गरीब शेतकरी जानू फाले यांच्यावर आंबोली येथे झालेल्या अमानुष मारहाणीला पाच दिवस उलटूनही दोषींवर कोणतीही ठोस कारवाई न होणे ही केवळ प्रशासनाची उदासीनता नसून थेट कायदा आणि संविधानाची थट्टा असल्याची तीव्र भावना ग्रामस्थांमध्ये व्यक्त होत आहे. एका कष्टकरी शेतकऱ्याला रस्त्यात अडवून मारहाण केली जाते, तो आत्महत्येच्या उंबरठ्यावर जातो, आज अंथरुणाला खिळलेला असतो आणि तरीही आरोपी मोकाट फिरतात, ही बाब जिल्ह्यासाठी लज्जास्पद आणि भयावह आहे.
जानू फाले हे स्वतःची जमीन नसतानाही दुसऱ्याची जमीन कसून आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणारे अत्यंत गरीब शेतकरी आहेत. आर्थिक हलाखीमुळे त्यांना जनावरांचा सांभाळ करणे कठीण जात होते. त्यामुळे आपले बैल नातेवाईकांकडे देण्यासाठी ते आंबोलीमार्गे जात असताना त्यांना अडवण्यात आले. कोणतीही कायदेशीर चौकशी न करता, कोणताही अधिकार नसताना त्यांच्यावर लाकडी दांडक्यांनी बेदम मारहाण करण्यात आली. ही घटना म्हणजे थेट खुनाचा प्रयत्न ठरतो. भारतीय दंड संहितेनुसार हा गंभीर गुन्हा असूनही पोलीस यंत्रणा गप्प बसलेली आहे.
या मारहाणीमुळे जानू फाले यांना गंभीर मानसिक धक्का बसला. त्यांनी आत्महत्येचा प्रयत्न केला. सध्या त्यांची प्रकृती चिंताजनक असून ते पूर्णपणे अंथरुणाला खिळले आहेत. एका गरीब शेतकऱ्याला न्याय मिळत नसेल तर सामान्य नागरिकाने कायद्यावर विश्वास कसा ठेवायचा, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
गो-रक्षणाच्या नावाखाली कायदा हातात घेण्याचा अधिकार कोणालाही नाही. गोहत्या प्रतिबंधक कायदा अस्तित्वात आहे आणि त्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी केवळ पोलीस प्रशासनाची आहे. कोणतीही खासगी संघटना तपास, अटक किंवा शिक्षा देऊ शकत नाही. तरीही अशा घटना वारंवार घडत असतील तर ती राज्यातील कायदा सुव्यवस्थेची पूर्णपणे उघड उडवलेली स्थिती दर्शवते.
या घटनेनंतर तक्रार देऊनही दोषींवर कारवाई होत नसणे ही प्रशासनाची हतबलता आणि दबावाखालील कार्यपद्धती स्पष्ट करते. त्यामुळे आंबेगाव ग्रामस्थांमध्ये तीव्र संताप उसळला आहे. मंगळवारी ग्रामस्थांनी सावंतवाडीचे पोलीस निरीक्षक यांची भेट घेऊन निवेदन दिले असून, तात्काळ कारवाई न झाल्यास सावंतवाडी तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या वतीने पोलीस ठाण्यावर जन आक्रोश मोर्चा काढण्याचा इशारा दिला आहे.
हा प्रश्न केवळ जानू फाले यांच्या कुटुंबापुरता मर्यादित नाही. हा प्रश्न संपूर्ण शेतकरी वर्गाच्या सुरक्षिततेचा आहे. आज जर बैल विकायला निघालेला शेतकरी मारला जात असेल तर उद्या कोण सुरक्षित राहणार. शासन आणि पोलीस प्रशासनाने याकडे गांभीर्याने पाहिले नाही तर हा रोष तालुक्यापुरता न राहता जिल्हाभर पेटण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
या निवेदनावेळी आंबेगाव सरपंच शिवाजी परब, रुपेश जाधव, संदेश कारिवडेकर, राहुल राणे, अण्णा केळुस्कर, राजा बरागडे यांच्यासह ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. दोषींवर तात्काळ कठोर कारवाई करून शेतकऱ्यांवरील दहशत थांबवावी, अशी ठाम मागणी यावेळी करण्यात आली.
जर प्रशासनाने यापुढेही दुर्लक्ष केले तर त्याची संपूर्ण जबाबदारी शासन आणि पोलीस यंत्रणेवर राहील, असा इशाराही ग्रामस्थांनी दिला आहे.


