एसटीच्या ८३ हजार अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या दिवाळी वेतनासाठी ₹३९१ कोटी मंजूर; प्रताप सरनाईक यांच्या पाठपुराव्याला यश
एसटीच्या ८३ हजार अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या दिवाळी वेतनासाठी ₹३९१ कोटी मंजूर; प्रताप सरनाईक यांच्या पाठपुराव्याला यश
मुंबई
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) सुमारे ८३ हजार अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना दिवाळीपूर्वी वेतन मिळण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले आहे. एसटी महामंडळाला सप्टेंबर २०२६ मधील प्रवासी सवलतींच्या प्रतिपूर्तीपोटी ३९१.०२ कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यास महाराष्ट्र शासनाने मंजुरी दिली आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय २७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी जारी करण्यात आला. परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी केलेल्या पाठपुराव्याला यामुळे यश आले आहे.
एसटी कर्मचाऱ्यांना साधारणपणे दर महिन्याच्या ७ ते १० तारखेदरम्यान वेतन दिले जाते. यंदा ६ नोव्हेंबरपासून दिवाळी सणाला सुरुवात होत असल्याने कर्मचाऱ्यांना सणापूर्वी वेतन मिळावे, यासाठी मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी एसटी प्रशासनाला तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार परिवहन विभाग आणि एसटी प्रशासनाने शासनाकडून आवश्यक निधी उपलब्ध करून घेण्यासाठी पाठपुरावा केला.
एसटी महामंडळामार्फत महिला सन्मान योजना, ज्येष्ठ नागरिकांसाठीच्या सवलती तसेच इतर प्रवासी सवलत योजनांची अंमलबजावणी केली जाते. या योजनांमुळे महामंडळावर मोठा आर्थिक भार पडतो. शासनाकडून या सवलतींच्या प्रतिपूर्तीची रक्कम वेळेत उपलब्ध झाल्यास महामंडळाचे आर्थिक नियोजन सुरळीत ठेवण्यास मदत होते.
शासनाने निधी वितरणास मंजुरी दिल्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांच्या दिवाळीपूर्व वेतनासाठी आर्थिक तरतूद उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र, प्रत्यक्ष वेतन जमा होण्यासाठी एसटी प्रशासनाकडून वेतन वितरणाची प्रक्रिया पूर्ण होणे आवश्यक आहे.
याबाबत परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी एसटी कर्मचाऱ्यांच्या योगदानाचे महत्त्व अधोरेखित केले. एसटी ही महाराष्ट्रातील लाखो नागरिकांच्या जीवनाचा अविभाज्य भाग असून, ही सेवा अहोरात्र सुरू ठेवणारे अधिकारी आणि कर्मचारी हे महामंडळाचे खरे बळ आहेत. कर्मचाऱ्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना दिवाळी आनंदाने साजरी करता यावी, यासाठी दिवाळीपूर्वी वेतन देण्याचा दिलेला शब्द पाळण्याच्या दिशेने शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. आता एसटी प्रशासनाने वेतन वितरणाची कार्यवाही तातडीने पूर्ण करावी, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
