एसटी महामंडळाच्या अतिरिक्त जमिनींचा व्यावसायिक विकास होणार; ९८ वर्षांपर्यंत भाडेपट्ट्याला मंजुरी
एसटी महामंडळाच्या अतिरिक्त जमिनींचा व्यावसायिक विकास होणार; ९८ वर्षांपर्यंत भाडेपट्ट्याला मंजुरी
पीपीपी तत्त्वावर जमिनींचा विकास करण्याचा शासनाचा निर्णय; एसटीच्या उत्पन्नवाढीसह आर्थिक बळकटीकरणाला मिळणार चालना
मुंबई, प्रतिनिधी :
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) ताब्यातील अतिरिक्त जमिनींचा अधिकाधिक व्यावसायिक वापर करून महामंडळाचे उत्पन्न वाढविण्याच्या दृष्टीने राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. एसटीच्या अतिरिक्त जमिनींचा सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) तत्त्वावर विकास करण्यास तसेच त्यासाठी ४९ अधिक ४९ वर्षे, अशा एकूण ९८ वर्षांपर्यंत भाडेपट्टा करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.
या निर्णयामुळे एसटी महामंडळाच्या मालमत्तेचा नियोजनबद्ध वापर करून नियमित आणि दीर्घकालीन उत्पन्न मिळविण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सध्या वापरात नसलेल्या किंवा व्यावसायिक विकासासाठी उपलब्ध असलेल्या जमिनींचा योग्य उपयोग करून महामंडळाच्या आर्थिक स्थितीला बळकटी देण्याचा यामागील उद्देश आहे.
या प्रक्रियेसाठी परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीच्या माध्यमातून जमिनींच्या विकासाची प्रक्रिया नियोजनबद्ध आणि पारदर्शक पद्धतीने राबविण्यावर भर दिला जाणार आहे.
शासन निर्णयानुसार, एसटी महामंडळाच्या स्वमालकीच्या जमिनी, भूसंपादनातून संपादित केलेल्या जमिनी, पूर्वीच्या रोड ट्रान्सपोर्ट विभागाकडून हस्तांतरित झालेल्या जमिनी, भाडेकरारावरील जमिनी तसेच बक्षीसपत्राद्वारे प्राप्त झालेल्या जमिनींवर पीपीपी तत्त्वानुसार विकास प्रकल्प राबविता येणार आहेत.
या निर्णयामुळे एसटी महामंडळाच्या मालमत्तेचा अधिक प्रभावी वापर होण्यास मदत होईल. दीर्घकालीन भाडेपट्ट्याच्या माध्यमातून उत्पन्नाचे नवे स्रोत निर्माण होऊन महामंडळाच्या आर्थिक बळकटीकरणाला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.
