कोकण हापूसच्या जीआय मानांकनावर वाद, गुजरातकडून ‘वलसाड हापूस’ची मागणी

0
53
कोकण हापूसच्या जीआय मानांकनावर वाद, गुजरातकडून ‘वलसाड हापूस’ची मागणी
कोकण हापूसच्या जीआय मानांकनावर वाद, गुजरातकडून ‘वलसाड हापूस’ची मागणी

कोकण हापूसच्या जीआय मानांकनावर वाद, गुजरातकडून ‘वलसाड हापूस’ची मागणी

कोकण हापूस आंब्याच्या भौगोलिक मानांकनावर (GI – Geographical Indication) सध्या वाद निर्माण झाला असून गुजरात सरकारकडून ‘वलसाड हापूस’ या नावाने स्वतंत्र जीआय मानांकन देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. यामुळे कोकणातील आंबा उत्पादक शेतकरी, निर्यातदार आणि व्यापारी वर्गात तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.

हे पण वाचाम्हाडाकडून ४०२ घरांची सोडत जाहीर

कोकण हापूस हा आंबा चव, सुगंध, टिकाव, गोडी आणि आंतरराष्ट्रीय मागणीसाठी प्रसिद्ध असून अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, युरोपियन देशांमध्ये मोठ्या प्रमाणात निर्यात केला जातो. आंब्याच्या जागतिक बाजारपेठेत “Kokan Alphonso” ही ओळख तयार झाली आहे.

सन २०१८ मध्ये कोकण हापूसला अधिकृतपणे ‘कोकण हापूस’ हे कायदेशीर भौगोलिक मानांकन (GI Tag) प्राप्त झाले होते. हे मानांकन मिळवण्यासाठी कोकणातील शेतकऱ्यांनी आणि विविध संस्थांनी तब्बल १० वर्षांचा संघर्ष केला होता. रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगड आणि ठाणे जिल्ह्यातील विशिष्ट हवामान, जमिनीचा पोत, पर्जन्यमान आणि तापमानामुळे कोकणातील हापूसची चव वेगळी असल्याचे वैज्ञानिकदृष्ट्या सिद्ध करण्यात आले आहे.

मात्र आता गुजरातच्या वलसाड परिसरात उत्पादित होणाऱ्या हापूस जातीच्या आंब्यासाठी ‘वलसाड हापूस’ असे स्वतंत्र जीआय मानांकन द्यावे, अशी मागणी गुजरातकडून पुढे आली आहे. यामुळे मूळ कोकण हापूसच्या ब्रँड व्हॅल्यूवर गदा येण्याची भीती कोकणातील शेतकरी व्यक्त करत आहेत.

कोकणातील शेतकरी संघटना आणि आंबा उत्पादकांचे म्हणणे आहे की, हापूस ही केवळ जात नाही तर कोकणाच्या भौगोलिक परिस्थितीशी जोडलेली ओळख आहे. इतर राज्यांत उत्पादन झाले तरी त्या चवीत, सुगंधात आणि दर्जात फरक जाणवतो. जर वेगवेगळ्या नावांनी हापूसचे जीआय मानांकन दिले गेले, तर बाजारपेठेत ग्राहकांची दिशाभूल होईल आणि कोकणातील शेतकऱ्यांना मोठे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागेल, असे मत व्यक्त होत आहे.

या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार, जीआय नोंदणी प्राधिकरण आणि राज्य शासन पुढे काय भूमिका घेतात, याकडे संपूर्ण कोकणाचे लक्ष लागले आहे. कोकण हापूसची जागतिक ओळख अबाधित राहावी आणि शेतकऱ्यांच्या हक्कांचे संरक्षण व्हावे, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here