जमिनींचे होणार टोकनायझेशन; मुख्यमंत्री फडणवीसांचा ‘डेल्टा’ कायदा आणण्याचा निर्णय

जमिनींचे होणार टोकनायझेशन; मुख्यमंत्री फडणवीसांचा ‘डेल्टा’ कायदा आणण्याचा निर्णय

ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाद्वारे जमीन व स्थावर मालमत्तांचे डिजिटल टोकन्स; मालमत्ता व्यवहार अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि जलद होणार

मुंबई, दि. २७ :

महाराष्ट्राला २०३० पर्यंत एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनविण्याच्या उद्दिष्टाच्या दिशेने राज्य सरकारने आणखी एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. स्थावर मालमत्तांमधील सुप्त आर्थिक मूल्याचा प्रभावी वापर करण्यासाठी ‘डेल्टा’ (DELTA – Maharashtra Digitization and Exchange of Land Token Assets) कायदा तयार करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. देशात अशा प्रकारचा कायदा प्रस्तावित करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत डेल्टा कायद्याच्या मसुद्याचे सादरीकरण करण्यात आले. यावेळी त्यांनी सेबी (SEBI), बीएसई (BSE), एनएसई (NSE) तसेच ब्लॉकचेन तंत्रज्ञान, वित्तीय व्यवहार आणि कायदा क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा समावेश असलेली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचे निर्देश दिले.

डेल्टा कायद्याअंतर्गत ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून जमीन आणि इतर स्थावर मालमत्तांचे टोकनायझेशन करण्यात येणार आहे. मालमत्तेच्या मूल्याच्या आधारे डिजिटल टोकन्स तयार करून व्यवहार अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि जलद करण्याची योजना राज्य सरकारने आखली आहे. या डिजिटल व्यवहारांना कायदेशीर संरक्षण मिळावे यासाठी स्वतंत्र कायदा तयार करण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी कायद्याचा मसुदा तयार करताना मालमत्तेची मालकी स्पष्ट आणि सुरक्षित राहील, याची विशेष काळजी घेण्याच्या सूचना दिल्या. तसेच या प्रक्रियेत स्टार्टअप्स, तंत्रज्ञान कंपन्या, संशोधक आणि क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा सक्रिय सहभाग सुनिश्चित करण्यावर भर दिला. जगभरात स्थावर मालमत्तांचे टोकनायझेशन करून गुंतवणूक वाढविण्याचा आणि आर्थिक मूल्य निर्माण करण्याचा कल वाढत असताना महाराष्ट्र सरकारही या क्षेत्रात अभिनव पाऊल उचलत आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील नियम, कायदे आणि मॉडेल्सचा अभ्यास करून सर्वसमावेशक आणि भविष्योन्मुख कायदा तयार करण्यात येणार आहे. सध्या जमीन किंवा इतर स्थावर मालमत्तांच्या खरेदी-विक्री, तारण आणि कर्ज प्रक्रियेस मोठा कालावधी लागतो. टोकनायझेशनमुळे ही प्रक्रिया अधिक वेगवान, डिजिटल आणि पारदर्शक होण्याची अपेक्षा आहे.

यामुळे मालमत्तेतील सुप्त आर्थिक मूल्य समोर येऊन मालमत्ताधारकांना त्याचा अधिक प्रभावी लाभ मिळू शकतो. टोकनायझेशन म्हणजे एखाद्या भौतिक मालमत्तेचे – जसे की जमीन, घर किंवा इतर स्थावर संपत्तीचे – डिजिटल टोकन्समध्ये रूपांतर करणे. हे टोकन्स ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानावर सुरक्षितपणे नोंदवले जातात. त्यामुळे मोठ्या मालमत्तेचे लहान डिजिटल हिस्से तयार करून व्यवहार करणे अधिक सुलभ होते. यामुळे गुंतवणूकदारांना मालमत्तेत सहभाग घेण्याची संधी मिळू शकते, तर मालमत्ताधारकांनाही त्यांच्या संपत्तीचे आर्थिक मूल्य अधिक प्रभावीपणे वापरता येऊ शकते. डेल्टा कायदा प्रत्यक्षात आल्यास महाराष्ट्रातील मालमत्ता व्यवहार क्षेत्रात मोठे परिवर्तन घडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.