जेएसडब्ल्यू स्टीलच्या कथित अतिक्रमणावर प्रशासनाची हालचाल; रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालय ॲक्शन मोडमध्ये
अलिबाग : रायगड जिल्ह्यातील अलिबाग तालुक्यात सरकारी राखीव वन जमिनीवर कथित अतिक्रमण केल्याच्या प्रकरणात प्रशासनाने आता कडक भूमिका घेतली आहे. शहाबाज ग्रामपंचायत हद्दीत JSW Steel कंपनीने केलेल्या कथित अनधिकृत बांधकामाबाबत रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयाने हालचाली सुरू केल्याने या प्रकरणाला नवे वळण मिळाले आहे.
अलिबाग येथील सामाजिक कार्यकर्ते Sanjay Gangaram Sawant यांनी केलेल्या तक्रारीनुसार, सर्वे क्रमांक ५०-ड मधील सुमारे १.८४ हेक्टर सरकारी राखीव वन जमिनीवर २००९ पासून कांदळवने (मँग्रोव्ह) नष्ट करून भराव टाकण्यात आला आहे. या ठिकाणी कोणतीही अधिकृत परवानगी न घेता प्रकल्प विस्तारासाठी वनेतर कामे व अनधिकृत बांधकामे करण्यात आल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे.
या संदर्भात अलिबागचे उपवनसंरक्षक यांनी १३ नोव्हेंबर २०१९ रोजीच जिल्हाधिकाऱ्यांना अहवाल सादर केला होता. मात्र त्यानंतर दीर्घकाळ या प्रकरणावर ठोस कारवाई झाली नसल्याने प्रशासनावर टीका होत होती.
तक्रारदार सावंत यांनी यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या राखीव वन जमिनींबाबतच्या महत्त्वपूर्ण निर्णयांचे उल्लंघन होत असल्याचा आरोपही केला आहे. पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाशी संबंधित Maharashtra Coastal Zone Management Authority (MCZMA) कडूनही १८ सप्टेंबर २०२५ रोजी या प्रकरणाबाबत ईमेलद्वारे पत्र पाठवण्यात आले होते, असेही त्यांनी नमूद केले आहे.
दरम्यान, या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन जिल्हाधिकारी कार्यालयातील तहसीलदार (महसूल) Chandrasen Pawar यांनी सहाय्यक वनसंरक्षक (कांदळवन विभाग, दक्षिण कोकण) यांना लेखी आदेश देत तातडीने अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. संबंधित विभागाने केलेल्या कार्यवाहीचा तपशील जिल्हाधिकारी कार्यालयाला सादर करावा तसेच अर्जदारालाही योग्य उत्तर देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
गेल्या काही महिन्यांपासून प्रलंबित असलेल्या या प्रकरणावर प्रशासनाने आता हालचाली सुरू केल्याने **JSW Steel**च्या कथित अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई होणार का, याकडे संपूर्ण रायगड जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.