डिझेल दरवाढीचा फटका; कोकणातील मच्छीमार अडचणीत
केंद्राकडे दरकपातीची मागणी
गुहागर शहर (प्रतिनिधी): कोकण किनारपट्टीवरील मच्छीमार सहकारी संस्थांना किरकोळ बाजारभावापेक्षा तब्बल ५१ रुपये अधिक दराने डिझेल पुरवठा केला जात असल्याने मच्छीमार व्यवसाय मोठ्या आर्थिक संकटात सापडला आहे. याचा थेट परिणाम मासेमारी व्यवसायावर होत असून या व्यवसायावर अवलंबून असलेल्या सुमारे १० ते १२ लाख मजुरांवर उपासमारीची वेळ येत असल्याची गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीने केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांची भेट घेऊन मच्छीमारांना बल्क ग्राहक श्रेणीतून वगळण्याची मागणी केली आहे. तसेच पेट्रोल पंपावर मिळणाऱ्या दराप्रमाणेच डिझेलचा दर मच्छीमारांना लागू करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
मुंबई, पालघर, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या कोकण किनारपट्टीवर सध्या १४६ मच्छीमार सहकारी संस्था कार्यरत आहेत. या संस्थांना इंडियन ऑईल, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम यांच्याकडून सवलतीच्या दरात डिझेल पुरवठा केला जातो.
मात्र, अलीकडे आखाती युद्धाचे कारण देत २० मार्चपासून डिझेल दरात मोठी वाढ करण्यात आली आहे. सुरुवातीला ११३ रुपये ११ पैसे प्रतिलिटर असलेला दर वाढून १४१ ते १४२ रुपयांपर्यंत गेला आहे. यामध्ये सेवा शुल्क म्हणून मच्छीमार संस्थांकडून १ रुपया घेतला जात असल्याने प्रत्यक्षात प्रत्येक बोटीला सुमारे १४३ रुपये प्रतिलिटर दराने डिझेल खरेदी करावे लागत आहे.
या दरवाढीमुळे मासेमारीचा खर्च प्रचंड वाढला असून अनेक बोटी समुद्रात जाणे टाळत आहेत. परिणामी मच्छीमारांचे उत्पन्न घटले असून कामगारांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. यावर तातडीने उपाययोजना करावी, अन्यथा कोकणातील मच्छीमारांचे जीवनमान गंभीर संकटात येण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.