न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांचा आज १७ नोव्हेंबरपासून बेमुदत संप; ३४ हजार कर्मचारी संपावर, न्यायालयीन कामकाजावर परिणाम

0
12
समान काम, समान वेतनाच्या मागणीसाठी आजपासून ३४ हजार न्यायालयीन कर्मचारी बेमुदत संपावर !
समान काम, समान वेतनाच्या मागणीसाठी आजपासून ३४ हजार न्यायालयीन कर्मचारी बेमुदत संपावर !

न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांचा आज १७ नोव्हेंबरपासून बेमुदत संप; ३४ हजार कर्मचारी संपावर, न्यायालयीन कामकाजावर परिणाम

समान काम समान वेतन साठी आज17 पासून न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांचा संप

सावंतवाडी :
सर्वसामान्य नागरिकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी अहोरात्र कार्यरत असलेल्या न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनाच आता आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागत आहे. समान काम, समान वेतन आणि उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्याच्या मागणीसाठी राज्यातील सुमारे ३४ हजार दुय्यम न्यायालयीन कर्मचारी १७ नोव्हेंबरपासून बेमुदत संपावर जाणार आहेत. शासनाकडून गेल्या २१ महिन्यांपासून केवळ आश्वासने मिळत असल्याचा आरोप करत कर्मचाऱ्यांनी आता निर्णायक लढा देण्याचा पवित्रा घेतला आहे. या संपामुळे राज्यातील न्यायालयीन कामकाजावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
राज्यातील दुय्यम न्यायालयांमध्ये मंजूर पदांच्या तुलनेत कर्मचाऱ्यांची संख्या अपुरी आहे. अनेक न्यायालयांमध्ये आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध नसल्याने कार्यरत कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त कामाचा ताण येत आहे. त्यातच समान कामासाठी समान वेतन आणि सुधारित वेतनश्रेणीचा प्रश्न प्रलंबित असल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी वाढली आहे.
शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी १६ सप्टेंबरपासून राज्यभर टप्प्याटप्प्याने आंदोलन सुरू करण्यात आले. सुरुवातीला कर्मचाऱ्यांनी काळ्या फिती लावून काम केले. त्यानंतर १६ आणि १७ ऑक्टोबर रोजी आंदोलन सुरू ठेवण्यात आले. १७ ऑक्टोबरला सेवानिवृत्त न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केले. त्यानंतर ५ नोव्हेंबर रोजी सामूहिक रजा आंदोलनाची हाक देण्यात आली होती. मात्र, उच्च न्यायालयाच्या परिपत्रकामुळे तांत्रिक अडचणी निर्माण होऊ नयेत, यासाठी हे आंदोलन मागे घेण्यात आले. त्यानंतरही मागण्यांबाबत ठोस निर्णय न झाल्याने १७ नोव्हेंबरपासून बेमुदत संप पुकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
दरम्यान, २००५ पासून न्यायालयांमध्ये संगणकीय प्रणालीचा वापर सुरू झाला असला, तरी संगणकीय नोंदींसोबतच कागदोपत्री कामकाजही करावे लागत आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना एकाच वेळी दुहेरी कामाचा भार सहन करावा लागत आहे. कार्यालयीन वेळ संपल्यानंतरही काम पूर्ण करण्यासाठी थांबावे लागते. अनेकदा सुट्टीच्या दिवशीही न्यायालयात उपस्थित राहून कामकाज पूर्ण करावे लागत असल्याने कर्मचाऱ्यांवर मानसिक आणि शारीरिक ताण वाढत असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
समान काम, समान वेतन आणि सुधारित वेतनश्रेणीच्या मागण्यांवर शासनाने तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी कर्मचाऱ्यांची भूमिका आहे. आता १७ नोव्हेंबरपासून सुरू होणाऱ्या या बेमुदत संपामुळे न्यायालयीन कामकाज, प्रलंबित प्रकरणे आणि विविध न्यायालयीन सेवांवर काय परिणाम होतो, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here