मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेतील २२ योजनांसाठी १,२४० कोटींचा निधी; मंत्री नितेश राणे यांची आढावा बैठक
मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेतील २२ योजनांसाठी १,२४० कोटींचा निधी; मंत्री नितेश राणे यांची आढावा बैठक
मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेअंतर्गत समाविष्ट असलेल्या जिल्हास्तरीय २२ योजनांची प्राधान्याने अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात मंत्रालयात राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांसमवेत आढावा बैठक मत्स्य व्यवसाय व बंधारे मंत्री नितेश राणे यांच्या दालनात पार पडली.
या योजनांसाठी मंजूर असलेल्या १,२४० कोटी रुपयांच्या निधीचा प्रभावी विनियोग करून राज्यातील मच्छिमार बांधवांना प्रत्यक्ष लाभ मिळवून देणे हे उद्दिष्ट आहे.
महाडीबीटी २.० प्रणालीमध्ये मत्स्यव्यवसाय विभागाचा समावेश करण्यात आला आहे. दि. २८ ऑक्टोबर २०२६ रोजी या प्रणालीचा शुभारंभ झाल्यानंतर, योजनेअंतर्गत जिल्हानिहाय प्राप्त अर्ज, प्रस्ताव, निश्चित करण्यात आलेली उद्दिष्टे आणि अंमलबजावणीची प्रगती याचा मंत्रालयात आढावा घेण्यात आला.
योजनांची माहिती प्रत्येक मच्छिमार आणि पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवावी. यासाठी जिल्ह्यातील मत्स्यव्यवसाय विभागाचे अधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि जिल्हा नियोजन अधिकारी यांनी समन्वयाने काम करावे, असे निर्देश दिले. प्रत्येक पात्र लाभार्थ्याला योजनेचा लाभ मिळावा, यासाठी प्रशासनाने सक्रियपणे पुढे यावे.राज्यातील मच्छिमार बांधवांना या योजनेचा जास्तीत जास्त लाभ मिळावा, यासाठी लाभार्थ्यांची संख्या वाढविण्यावर विशेष भर देण्यात यावा.
पात्र लाभार्थ्यांचे महाआयडी तयार करून त्यांना योजनेच्या प्रक्रियेत सहभागी करून घ्यावे, असेही निर्देश देण्यात आले. महाडीबीटी २.० च्या माध्यमातून अर्ज प्रक्रिया गतिमान करून प्रत्येक पात्र मच्छिमारापर्यंत योजनेची माहिती आणि लाभ पोहोचविण्यासाठी प्रशासनाने विशेष प्रयत्न करावेत.
प्रत्येक जिल्ह्यात जास्तीत जास्त निधी उपलब्ध व्हावा, यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांशी मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या प्रादेशिक उपआयुक्त (RDC) आणि सहाय्यक मत्स्यव्यवसाय आयुक्त (ACF) यांनी सातत्याने समन्वय ठेवावा. जिल्हा नियोजन अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून आवश्यक प्रस्ताव तयार करून निधीचे नियोजन करावे आणि त्यानुसार कार्यवाही करावी.
यावेळी पदुम विभागाचे सचिव रामास्वामी एन., मत्स्यव्यवसाय आयुक्त भानुदास पालवे आणि मत्स्योद्योग महामंडळाचे अध्यक्ष प्रकाश खपले उपस्थित होते. व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सर्व जिल्हाधिकारी, त्यांचे प्रतिनिधी, प्रादेशिक उपआयुक्त, सहाय्यक मत्स्यव्यवसाय आयुक्त तसेच संबंधित अधिकारी सहभागी झाले होते.
योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे सहकार्य अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे सांगितले गेले. योजनेचा लाभ अधिकाधिक पात्र मच्छिमारांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी जिल्ह्यानिहाय कार्याचे नियोजन, नियमित पाठपुरावा आणि प्रभावी समन्वय आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन करण्यात आले.