पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या ₹५० हजार इंधनभत्ता निर्णयावर टीकेची झोड
पिंपरी-चिंचवड महापालिके (Pimpri Chinchwad Municipal Corporation) च्या स्थायी समितीने पदाधिकारी व अधिकाऱ्यांना दरमहा ₹५०,००० इंधनभत्ता देण्याचा ठराव मंजूर करून तो मुख्य सभेकडे पाठविल्यानंतर या निर्णयावर तीव्र टीका होत आहे.
एका व्यक्तीसाठी मंजूर करण्यात आलेला हा भत्ता तब्बल ४५० ते ५०० लिटर इंधनाच्या समतुल्य असल्याचे सांगितले जात आहे. या इंधनावर वाहन महिन्याला अंदाजे ९ ते १० हजार किलोमीटर धावू शकते, म्हणजेच दररोज जवळपास ३०० किलोमीटर प्रवास. त्यामुळे इतका वेळ प्रवासात गेला तर प्रशासकीय कामकाज कधी होणार, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
टीकाकारांच्या मते, हा निर्णय सत्ताधाऱ्यांच्या पैशांच्या उधळपट्टीची मानसिकता दर्शवणारा असून इंधनभत्ता फक्त सरकारी कामासाठी वाहन वापरल्यासच मर्यादित असायला हवा. एका बाजूला पालिकेकडे निधीअभावी नागरिकांवर करवाढ, पाणीपट्टी वाढ आणि दंड आकारले जातात, तर दुसऱ्या बाजूला स्वतःच्या सुविधांसाठी कोट्यवधी रुपये खर्च केले जात असल्याचा आरोप होत आहे.
२०१७ मध्ये पेट्रोलसाठी ₹३९,५६० आणि डिझेलसाठी ₹३६,५६० इतका भत्ता मंजूर होता, तोही अतिरेकी असल्याची भावना व्यक्त केली जात होती. आता तो वाढवून ₹५०,००० करण्यात आल्याने मर्यादा ओलांडल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे.
विशेष म्हणजे, या निर्णयाला कोणत्याही पदाधिकाऱ्याने किंवा अधिकाऱ्याने विरोध न केल्याची बाबही चर्चेचा विषय ठरत आहे. जनतेच्या पैशांची बाजू घेणारा आवाज प्रशासनात नसल्याची टीका केली जात आहे.
महापालिका आयुक्तांकडे ठराव विखंडित करण्याचे अधिकार असतानाही या निर्णयावर आक्षेप घेण्यात आला नाही. त्यामुळे प्रशासनावरही नैतिक आणि प्रशासकीय जबाबदारी असल्याचे मत व्यक्त होत असून ही उधळपट्टी थांबवून आतापर्यंत झालेल्या खर्चाची वसुली करावी, अशी मागणी पुढे येत आहे.