मंत्रालयालगतची एअर इंडिया इमारत राज्य शासनाच्या मालकीची

मंत्रालयालगतची एअर इंडिया इमारत राज्य शासनाच्या मालकीची

खरेदी कराराचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या उपस्थितीत हस्तांतरण

मुंबई — मंत्रालयाजवळील महत्त्वाची एअर इंडिया इमारत आता राज्य शासनाच्या मालकीची झाली आहे. एअर इंडिया ॲसेट होल्डिंग कंपनी आणि राज्य शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभाग (PWD) यांच्यात झालेल्या खरेदी करारनाम्यांचे हस्तांतरण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत करण्यात आले.
मुंबई, दि. — मंत्रालयाजवळील महत्त्वाची एअर इंडिया इमारत आता राज्य शासनाच्या मालकीची झाली आहे. एअर इंडिया ॲसेट होल्डिंग कंपनी आणि राज्य शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभाग (PWD) यांच्यात झालेल्या खरेदी करारनाम्यांचे हस्तांतरण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत करण्यात आले.

मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर मंत्रिमंडळ सभागृहात आयोजित विशेष कार्यक्रमात या करार हस्तांतरणाची प्रक्रिया पार पडली. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह राजे भोसले, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, मुंबई शहर जिल्हाधिकारी आंचल गोयल तसेच एअर इंडिया कंपनीचे वाणिज्य अधिकारी उपस्थित होते.

राज्य शासनाच्या दृष्टीने ही खरेदी महत्त्वपूर्ण मानली जात असून मंत्रालय परिसरातील प्रशासकीय सुविधा अधिक सक्षम करण्यासाठी या इमारतीचा उपयोग होणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. मंत्रालयालगत असलेल्या या इमारतीमुळे विविध शासकीय कार्यालयांच्या कामकाजासाठी अतिरिक्त जागा उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर मंत्रिमंडळ सभागृहात आयोजित विशेष कार्यक्रमात या करार हस्तांतरणाची प्रक्रिया पार पडली. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह राजे भोसले, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, मुंबई शहर जिल्हाधिकारी आंचल गोयल तसेच एअर इंडिया कंपनीचे वाणिज्य अधिकारी उपस्थित होते.

राज्य शासनाच्या दृष्टीने ही खरेदी महत्त्वपूर्ण मानली जात असून मंत्रालय परिसरातील प्रशासकीय सुविधा अधिक सक्षम करण्यासाठी या इमारतीचा उपयोग होणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. मंत्रालयालगत असलेल्या या इमारतीमुळे विविध शासकीय कार्यालयांच्या कामकाजासाठी अतिरिक्त जागा उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे.

या करारामुळे राज्य शासनाला मुंबईतील अत्यंत महत्त्वाच्या आणि धोरणात्मक दृष्ट्या उपयुक्त अशा ठिकाणी मोठी मालमत्ता प्राप्त झाली असून भविष्यात प्रशासकीय व्यवस्थेच्या विस्तारासाठी त्याचा लाभ होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.