मंत्रिमंडळाचे महत्त्वपूर्ण निर्णय : मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाचे भांडवल वाढणार, अवैध गौण खनिज उत्खननावर दहापट दंड

मंत्रिमंडळाचे महत्त्वपूर्ण निर्णय : मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाचे भांडवल वाढणार, अवैध गौण खनिज उत्खननावर दहापट दंड

मुंबई | प्रतिनिधी

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी (दि. २८ जुलै) झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत पायाभूत सुविधा, ग्रामविकास, न्यायव्यवस्था, कृषी आणि महसूल विभागाशी संबंधित अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णयांना मंजुरी देण्यात आली.

मंत्रिमंडळाने मुंबई रेल्वे विकास महामंडळ (MRVC) कंपनीच्या अधिकृत समभाग भांडवलात ₹२५ कोटींवरून ₹५०० कोटींपर्यंत वाढ करण्यास मान्यता दिली. तसेच कंपनीच्या भरलेल्या समभाग भांडवलात ₹२५ कोटींवरून ₹२२५ कोटींपर्यंत वाढ करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला.

महसूल विभागाच्या प्रस्तावानुसार महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ मधील कलम ४८(७) मध्ये सुधारणा करून गौण खनिजांच्या अवैध उत्खनन व वाहतुकीसाठी स्वामित्वधनाच्या दहापट दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे अवैध उत्खननाला आळा बसण्यास मदत होणार आहे.

ग्रामविकास व पंचायत राज विभागाच्या प्रस्तावानुसार ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांमधील राखीव जागांवर निवडून आलेल्या उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी मुदतवाढ देण्यासंदर्भात महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५९ आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश काढण्यास मंजुरी देण्यात आली.

विधी व न्याय विभागाच्या प्रस्तावानुसार सोलापूर जिल्ह्यातील कुर्डुवाडी येथे दिवाणी न्यायालय (कनिष्ठ स्तर) व न्याय दंडाधिकारी प्रथम वर्ग न्यायालय स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली. तसेच अनुसूचित जाती-जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) अधिनियमांतर्गत दाखल प्रकरणांच्या सुनावणीसाठी अहिल्यानगर, परभणी, सोलापूर, नांदेड आणि यवतमाळ येथे विशेष न्यायालये स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

याशिवाय पुणे येथे एनडीपीएस (NDPS) कायद्यांतर्गत प्रकरणांच्या सुनावणीसाठी विशेष न्यायालय स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली. तसेच अहिल्यानगर जिल्ह्यातील कर्जत येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय स्थापन करण्यासही हिरवा कंदील देण्यात आला.

कृषी विभागाच्या प्रस्तावानुसार महाअॅग्री-एआय धोरणांतर्गत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) व अॅग्रीटेक नाविन्यता केंद्र कार्यालयातील ‘व्यवस्थापकीय संचालक’ पदास मंजुरी देण्यात आली. या निर्णयामुळे कृषी क्षेत्रातील तंत्रज्ञानाधारित उपक्रमांना चालना मिळणार आहे.

राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि प्रशासन अधिक सक्षम करण्यासाठी हे निर्णय महत्त्वपूर्ण ठरणार असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले.